बंदीसारख्या हत्यारावरही काही नियंत्रण पाहिजे. पण जे पी. व्ही. नरसिंहराव करत नाहीत ते डंकेलनी करावे अशी अपेक्षा ठेवणे रास्त नाही. भारतातील शेतकऱ्यांना GATT च्या नियमानुसार कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. त्यामुळे, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीत भारतीय शेतकऱ्याचे काहीही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. या उलट, भारताच्या सध्याच्या परदेशी बाजारपेठात (उदा. यूरोप) दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी कमी होणार असल्यामुळे आंतरराष्टीय बाजारपेठेतील भारतीय शेतीमालाची परिस्थिती आणखी सुधारणार आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर भारतातील बहुतेक शेतीमाल आंतरराष्ट-ीय स्पर्धेत टिकेल अशा स्थितीत आहे. रुपयाची किंमत अजूनही वास्तवाशी जुळणारी करण्यात आली आणि डंकेल प्रस्ताव अमलात आले तरी अमेरिकन यादवी युद्धानंतर पहिल्यांदा भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारपठेत प्रतिष्ठेचे स्थान मिळवील.
ही एकच बाब लक्षात घेतली तरी डंकेल प्रस्ताव मान्य व्हावेत याकरिता भारताने उत्साहाने पुढाकार घेतला पाहिजे. दुर्दैवाने, या वाटाघाटीत इंडियाचे शासन परभृत कारखानदारांची तळी उचलीत आहे. डंकेल प्रस्तावांना विरोध करण्याकरिता बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा प्रश्न मोठ्या हिरीरीने मांडला जात आहे. या विषयावरील डंकेल मसुद्यातील प्रस्ताव मानले तर (१) पेटंट हक्क अन्न, रसायने, औषधे, आणि सूक्ष्मजिवाणूशास्त्र यांनाही लागू करावे लागेल, (२) पेटंट संरक्षणाची मुदत सर्व बाबतीत वीस वर्षांची करावी लागेल.
या तरतुदी लागू करण्याकरिता भारतासारख्या देशांना २००३ सालापर्यंत सवलत दिली जाईल.
चाच्यांच्या विरोधाची तऱ्हा
हे प्रस्ताव म्हणजे परकीय संशोधनाच्या चोरट्या आयातीवर चंगळ करणाऱ्या भारतीय बुद्धिजीवी आणि उद्योजक यांच्या मुळावरच घाव. हे प्रस्ताव मान्य होऊ नयेत म्हणून त्यांनी जीवाचा आकांत चालवला आहे. पण, या मूठभर लोकांचे ऐकणार कोण? म्हणून, ज्यांची सगळी हयात सर्वसामान्य भारतीयांना आणि शेतकऱ्यांना लुटण्यात गेली ती ही मंडळी आता शेतकऱ्यांची सहानुभूती संपादण्यात गुंतली आहेत. भारतीय
