पान:खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने (Khulya Vyavasthekade Khulya Manane).pdf/45

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

एकूण प्रकरणात काही फारसे महत्त्व आहे असे नाही. भारताचा सगळा आंतरराष्टीय व्यापार जागतिक व्यापाराच्या अर्धा टक्कासुद्धा नाही. त्यामुळे, ही सर्व योजना भारतासारख्या देशांना कुचलण्याची आहे हे काही खरे नाही. हे प्रस्ताव मान्य करण्यात सगळ्यात मोठ्या हरकती अमेरिका, यूरोप आणि जपान उठवीत आहेत. आणि या तीन देशांचा निम्म्या जागतिक व्यापारावर ताबा आहे. जपानच्या वाढत्या आर्थिक आणि व्यापारी ताकदीची अमेरिकेस दहशत आहे. जपानी मालाचा लोंढा अमेरिकन बाजारात चालला असून त्याला आवर कसा घालावा हा अमेरिकन शासनापुढील यक्षप्रश्न आहे. यूरोपातील शेतकऱ्यांचे कोडकौतुक वर्षानुवर्षे चालले आहे. त्यात काहीही बदल करणे राजकीय दृष्ट्या मुश्किल आहे.
शेतीसंबंधी प्रस्ताव
 शेतीसंबंधी डंकेल मसुद्यातील ठळक प्रस्ताव असे आहेत.
१)  प्रत्येक देशाने आयातीवर घातलेले निर्बंध उठविण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
२)  ज्या अविकसित देशांत शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या वर दहा टक्के सबसिडी दिली जाते तेथे ती येत्या दहा वर्षांत १०.३ टक्क्यांनी कमी करावी.
३)  इतर देशात शेतीकरता देण्यात येणाऱ्या सूटसबसिडीत १९९९ पर्यंत खालीलप्रमाणे कपाती करण्यात याव्या.
  उत्पादन सबसिडी : २० ते ३६ टक्के
  निर्यात सबसिडी : ३६ टक्के
४)  सबसिडीच्या आधाने होणारी निर्यात २४ टक्क्यांनी घटली पाहिजे.
५)  शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची सक्तीची लेव्ही असू नये.
भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे

 शेतीसंबंधीचे हे प्रस्ताव पाहिले तर ते भारतीय शेतकऱ्यांच्या अत्यंत फायद्याचे आहेत हे उघड आहे. एवढेच नव्हे तर, सबसिडी देऊन निर्यात करण्यावर डंकेल साहेबांनी जशी बंधने सुचविली आहेत तशीच बंधने सबसिडी देऊन महागड्या शेतीमालाची आयात करण्यावरही लादली असती तर भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा आनंद झाला असता. त्याचबरोबर, निर्यात

४४
खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने