नियोजन ही कल्पना दूर टाकून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे तिसऱ्या जगातील देशही सरकू लागले आहेत किंवा असे सरकणे त्यांना भाग पडत आहे. या संधीचा फायदा घेऊन खुल्या जागतिक व्यापाराचे पुनरुत्थान करण्यासाठी मोठी झेप घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. चर्चाचे गुऱ्हाळ पाच वर्षे चालल्यानंतर GATT संस्थेच्या महानिदेशकांनी या चर्चेच्या आधाराने महत्तम साधारण विभाजक मुद्दे काढून मसुदा तयार केला आणि हा मसुदा स्वीकारा किंवा GATT मधून बाहेर पडा असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
प्रस्ताव स्वीकारण्याचा पर्याय फायद्याचा
डंकेल प्रस्ताव अव्हेरला म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. जागतिक बाजारपेठेपासून दूर राहून कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. हा प्रस्ताव नाकारला तरी जागतिक बँका, नाणेनिधी अशा संस्था खुली अर्थव्यवस्था, खुली बाजारपेठ आणि भांडवलाची खुली ये जा यांचा आग्रह धरणारच आहेत. शास्त्रीय संशोधन मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत होते. बौद्धिक संपदेचा हक्क नाकारणे WIPO किंवा GATT यांच्यापासून दूर राहून जमणार आहे असे नाही. अमेरिकेन शासन सुपर-३०१ यासारख्या व्यवस्था लादून बौद्धिक संपदेचे हक्क मान्य करावयास हिंदुस्थानसारख्या देशांना भाग पाडू शकते. दहाबारा अतिविकसित देश सोडले तर इतरांपुढे, खरे म्हटले तर, दोनच पर्याय आहेत. नवीन अर्थव्यवस्थेची सूत्रे, नियंत्रण, लवाद इत्यादी GATT सारख्या बहुराष्ट-ीय संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाकडे असावीत का अमेरिकन सीनेटच्या हाती असावीत? GATT सारख्या संस्थांच्या कार्यकारी मंडळात भारताला आपला आवाज उठवता येतो. आणि प्रत्यक्षात तेथील भारतीय प्रतिनिधी मंडळ प्रभावीपणे काम करते हे लक्षात घेतले तर नवीन व्यवस्थेचे सूत्रचालन अशा बहुराष्टीय संस्थांकडे असण्यातच आपले हित आहे.
डंकेल मसुद्याच्या एकेका अंगाकडे लक्ष देऊन वाद घालणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी डंकेल प्रस्तावांची एकूण रचना लक्षात घेतली पाहिजे.
अविकसित देशांना आवाज कोठे?
उरुग्वेतील बोलणी सुरू झाल्यापासून पंचेचाळीस देशांनी आपले व्यापार धोरण सुधारले आहे. भारतासारख्या, तिसऱ्या जगातील देशांचे या
