पण त्यांची लूट आहे. यूरोप आणि हिंदुस्थान यांतील व्यापार खुला झाला तर यूरोपीय शेती सबसिडीच्या आधाराने भरभराटीत ठेवण्याची व्यवस्था कोसळून जाईल. ही गोष्ट यूरोपातील शेतकरी आणि तेथील शासने या दोघांनाही मान्य होण्यासारखी नाही. आंतरराष्ट-ीय खुल्या व्यापारासाठी देशादेशातील उत्पादन आणि किंमत यांमधील शासनांची ढवळाढवळ संपली पाहिजे.
खुला व्यापार केवळ उपभोगांच्या वस्तूंपुरता मर्यादित असून चालणार नाही. काही देशांची नैसर्गिक परिस्थितीच अशी आहे की दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंकरता त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. त्या मोबदल्यात ते जगाला भांडवली वस्तूंचा पुरवठा करू शकतात. उपभोगांच्या वस्तूंबरोबर भांडवलाच्या देवाण-घेवाणीवरील निर्बंधही संपणे आवश्यक आहे.
बुद्धिसंपदा हक्काचे संरक्षण
या संबंधाने तिसरा एक मुद्दा उपस्थित होतो, तो बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा. तसे म्हटले तर, आंतरराष्ट-ीय संस्थांचे एकमेकांतील कामाचे जे वाटप आहे त्याप्रमाणे हा विषय WIPO या संस्थेचा आहे, GATTचा नाही. पण, खुल्या व्यापारपेठेची चर्चा या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावल्याखेरीज समाधानकारकरित्या होणे शक्यच नाही. म्हणून हा प्रश्न GATIच्या चर्चासत्रातही प्रामुख्याने येतो. विकसित देशांत मजुरी चढी असते. अविकसित देशांत श्रमशक्ती स्वस्त असते. विकसित देशांची मोठी गुंतवणूक त्यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक संशोधनात असते. या गुंतवणुकीचा फायदा त्यांना मिळाला नाही तर जागतिक व्यापारातील त्यांची परिस्थिती कठीण होईल अशी त्यांना धास्ती वाटते. हे तंत्रज्ञान मिळविण्याची आस अविकसित देशांनाच असते असे नाही तर, विकसित देशांनाही एकमेकांचे तंत्रज्ञान मिळाल्यास उचलायचेच असते. हा चोरापोरीचा कारभार संपून काही शिस्त प्रस्थापित झाल्याखेरीज खऱ्या अर्थाने जागतिक खुली बाजारपेठ तयार होण्याची शक्यता नाही. या प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे चर्चाचे गुऱ्हाळ चालू आहे. उरुग्वे बैठकीत सुरू झालेली बोलणी गेली पाच वर्षे चालू आहेत. कोणीच पडते घ्यायला तयार नाही आणि तडजोड करायला तयार नाही. पण, आता जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. समाजवादी व्यवस्था कोसळली आहे,
