अर्धवटांचा कांगावा
पुरा ४२६ पानांचा डंकेल मसुदा कोठेही प्रकाशित झालेला नाही. त्याचा एक वेडाबागडा सारांश देशातील २९ निवडक लोकांना देण्यात आला. त्याखेरीज, वर्तमानपत्रांत मधूनमधून आलेले त्रोटक वृत्तांत यांवरच प्रामुख्याने चर्चेचा झंझावात आधारलेला आहे. हा मसुदा मान्य झाला तर
विशेष साहाय्य करणे अशक्य होईल आणि त्यापलिकडे, बुद्धिसंपदेच्या संरक्षणासंबंधित तरतुदी अमलात आल्या तर देशातील सर्व संशोधन बंद पडेल, औषधे महाग होतील, शेतकरी बहुराष्ट-ीय कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचे गुलाम होतील असा कांगावा सुरू आहे.
डंकेल मसुद्याची पार्श्वभूमी
या चर्चेचा अर्थ समजण्याआधी डंकेल मसुदा हे काय प्रकरण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. पहिल्या महायुद्धानंतर जागतिक खुला व्यापार जवळजवळ बंद पडला. जो तो देश किंवा देशांचा समूह आपापल्या स्वार्थाच्या दृष्टीने बाहेरून येणाऱ्या आयातीवर वेगवेगळे निर्बंध घालू लागला आणि त्याबरोबरच, आपली निर्यातमात्र वाढावी अशा कोशिशीस लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आणि जगभरचा खुला व्यापार पुन्हा एकदा चालू व्हावा याकरिता काही भगीरथ प्रयत्नही सुरू झाले. या प्रयत्नांतील पहिले पाऊल म्हणून जगभरचा व्यापार खुला होण्याआधी निदान काही राष्ट-समूहांतील अंतर्गत व्यापार खुला व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न चालू झाले. यूरोपातील सामूहिक व्यवस्था हे त्याचे एक उदाहरण आहे. त्याही पलीकडे जाऊन, पृथ्वीवरील सर्व देशांनी आपला व्यापार खुला करावा यासाठी GATT ही संस्था प्रयत्न करीत आहे. पण हे काम सोपे नाही. प्रत्येक देशातील गुंतलेले स्वार्थ अशा तऱ्हेच्या खुल्या व्यापाराला जागोजागी आणि मुद्द्यामुद्द्यावर विरोध करतात.
आंतरराष्ट-ीय व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला व्हायचा असेल तर राष्ट-राष्ट-ातील अंतर्गत अर्थव्यवस्थासुद्धा खुली व्हायला पाहिजे. यूरोप, अमेरिका इत्यादी देशांत शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी देण्याचे धोरण कित्येक वर्षे चालले आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात शेतकऱ्यांना सबसिडी तर नाहीच
