कठीण पर्याय
या परिस्थितीत पर्याय आहे. पण तो बिकट आहे. माझ्या 'नाणेनिधी : शेवग्याचे झाड' या लेखात (लेख क्र. १) मी त्याविषयी बोललो आहे. देशातील सत्तर टक्के लोक आज जसे जगत आहेत तसे बाकीच्या तीस टक्क्यांनी, विशेषतः सर्वोच्च पाच टक्क्यांनी जगायचे असे ठरवले तर जगापासून थोडे अलग होऊन एक 'खादीचा पडदा' उभारून स्वयंभूपणे
औद्योगीकरणाची वाट आपण चालू शकतो. पण त्याकरिता लागणारे जाज्ज्वल्य नेतृत्व प्रसवेल असा आजचा समाजही नाही आणि परिस्थितीही नाही.
त्यामुळे, ज्या काही अटी लादल्या जातील त्या थोड्याफार फरकाने मान्य करणे हे आपल्याला अपरिहार्यच आहे.
सुपर-३०१ चा बडगा
या संबंधात बौद्धिकसंपदा हक्काचा प्रश्न वेगवेगळ्या मार्गांनी पुढे आला आहे. जागतिक बुद्धिसंपदासंघटना WIPO हिंदुस्थानने पॅरिस करारनाम्यावर सही करावी व संघटनेचे सदस्य बनावे या दृष्टीने कित्येक वर्षे मवाळपणे प्रयत्न करीत आहे. परिस्थिती निकरावर आली तर अमेरिकेच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याने १९९१ च्या अखेरीस अमेरिकेने पेटंट हक्कांचा भंग खुले आम करणारे देश म्हणून चीन आणि हिंदुस्थान यांची नावे जाहीर केली आणि परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या आत सुधारणा झाली नाही तर या देशांवर व्यापारी निर्बंध सुपर-३०१ व्यवस्थेखाली लावण्यात येतील असे जाहीर केले. हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या दृष्टीने नरसिंहराव सरकार जे प्रयत्न करीत आहे ते लक्षात घेता सध्यातरी भारताविरुद्धची कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली आहे. चीन अमेरिकेबरोबरच्या व्यापाराला फारसे महत्त्व देत नसल्यामुळे त्यांनी अमेरिकन धमकीस फारसा धूप घातला नाही.
जवळजवळ त्याचवेळी व्यापारसंबंधी जागतिक संस्था GATT चे डायरेक्टर जनरल श्री. आर्थर डंकेल यांच्या एका मसुद्याने मोठा हलकल्लोळ उडवून दिला आहे.
