आहे. दोन हेक्टर्सचे जमीनधारक खातेदार आणि त्याहून जास्त जमीन असलेले खातेदार अशी फारकत करणे हे अन्याय्य व अनुचित तर आहेच पण शासनाने निदान 'अल्पभूधारक व लहान' शेतकरी ठरविण्याचे आपले निकष आर्थिक दर्जाचे निर्देशांक म्हणून योग्य आहेत काय हे तरी तपासून पाहायला हवे होते. खातेदारांच्या जमीनधारणेचा आकार हा बहुधा कौटुंबिक नातेसंबंधांच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. ज्या एकत्र कुटुंबातील ज्या व्यक्ती भांडणे करून विभक्त होतात त्या भांडखोर व्यक्ती व्यक्तिगतरीत्या लहान शेतकरी बनतात; पण गुण्यागोविंदाने एकत्र राहाणारे भाऊभाऊ मात्र श्रीमंत शेतकरी म्हणून गणले जातात!
या सर्व अनुदानपुराणातून, शेतीक्षेत्रासंबंधी विचार करायचा म्हटले म्हणजे आपल्या कृषिप्रधान भारत देशाच्या विद्वान अर्थमंत्र्यांच्यासुद्धा बुद्धीचा कसा गोंधळ उडतो हेच दिसून येते. रासायनिक खतांच्या समस्येसंबंधातील निर्णय हा केवळ अनुदान रद्द करण्यासंदर्भातच घेण्याऐवजी आधी शास्त्रशुद्ध सर्वंकष कृषिनीती ठरवून त्याअंतर्गत या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे.
(मूळ इंग्रजीवरून अनुवादित)
(२१ ऑगस्ट १९९१)
