या ऐवजी, अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंगांनी आपल्या अंदाजपत्रकी प्रस्तावाने काय साधले आहे?
- खतनिर्मिती व खतवाटप या दोन्ही यंत्रणांतील उधळपट्टी व अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार व गैरकारभार यांना जीवदान मिळाले आहे.
- शेतीक्षेत्रातील उत्पादनखर्चात वाढ होणार असून त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होईल आणि शेतीक्षेत्राची निर्यातक्षमताही घटेल.
इतर उद्योगक्षेत्रासंबंधी डॉ. सिंग जी मांडणी करतात त्यावर ते जर गंभीर विश्वास ठेवीत असतील तर खतउद्योगाच्या बाबतीतसुद्धा त्यांनी परवानापद्धती रद्द करायला पाहिजे आणि मुक्त बाजारपेठेने खतांच्या किंमती समतोल पातळीवर येण्यास वाव दिला पाहिजे. एवढे धाडस करणे शक्य वाटत नसेल तर वर सुचविलेल्या उपाययोजनेत, आवश्यक वाटल्यास, थोडा फार बदल करून ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांनी अंदाजपत्रकात जो काही प्रस्ताव मांडला आहे त्यामुळे ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले' अशी त्यांची अवस्था झाली आहे!
पुढे, लाजिरवाण्या माघारीचे बिगुल वाजविताच खतअनुदानासंबंधी अर्थमंत्र्यांनी आरंभी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचा जो काही दबदबा निर्माण झाला होता त्यातली हवा निघून गेली. त्यांनी आपल्या अंदाजपत्रकी प्रस्तावात बदल करून खतांच्या किंमतीत जी ४० टक्क्यांची वाढ सुचविली होती ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणली आणि या वाढीतूनही अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांना संपूर्ण सूट देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या दुहेरी किंमतव्यवस्थेमुळे तर गोंधळ आणखीनच वाढणार आहे आणि समस्या अधिक बिकट होणार आहे. रासायनिक खतांच्या किंमतविषयक धोरणासंबंधी श्री. जी. व्ही. के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ-समितीने तर खतांच्या दुहेरी किंमतपद्धतीच्या विरोधातील आपले मत स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. ९ कोटी जमीन-खातेदारांपैकी सुमारे ७६ टक्के खातेदारांची जमीनधारणा २ हेक्टरपेक्षा कमी आहे. या सुमारे ७ कोटी खातेदारांना दीड लाख सेवाकेंद्रांमार्फत सवलतीच्या दरातील खताचे वितरण खात्रीशीरपणे करणे हे भरमसाठ खर्चिक तर आहेच पण प्रशासकीयदृष्ट्या जवळजवळ अशक्य
