आर्थिक कारणांनी नाही. खतांचा उत्पादनखर्च हा कारखानानिहाय मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळा असतो. कारण हिशोब करतांना कारखान्याचे वय, कच्चा माल व यंत्रसामुग्रीच्या कारखान्याच्या ठिकाणापर्यंत वाहतुकीचा खर्च, कारखान्याची कार्यक्षमता या सगळ्या बाबींचा वेगवेगळा विचार केला जातो. कच्च्यामालाच्या किंमती सातत्याने वाढतच आहेत आणि अनुदानाच्या ६६ टक्के वाढीमुळे साहजिकपणे अंतर्गत घटकांच्या खर्चात वाढ होते, ज्याचा मोठा हिस्सा करांच्या रूपाने पुन्हा सरकारजमा होतो.
एकीकडे, शासनाला खतकारखान्यांबाबतचे आपले हे धोरण क्लेशदायक वाटत असले तरी स्वत:च्या काही कमजोरीमुळे चालू ठेवावे लागत आहे तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली खतांच्या किंमती कमी करून त्यांना खते वापरण्याच्या मोहात पाडून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवून घ्यावे लागत आहे. आज १९९१-९२ मध्ये अशी वेळ येऊन ठेपली आहे की हे चालू ठेवायचे म्हटले तर खतकारखान्यांना जवळजवळ ७००० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागेल आणि गंमत अशी आहे की सरकारने जर शेतीला लागणारे सगळेच्या सगळे खत परदेशातून आयात केले आणि शेतकऱ्यांना चालू किंमतीत विकले तर या व्यवस्थेत सरकारवर पडणारा बोजा फक्त ३००० कोटी रुपयांचा असेल!!
कशी विचित्र गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे! ही समस्या खरेतर सर्वांगीण विचार करूनच हाताळली पाहिजे. उपाययोजनेचे ठळक स्वरूप पुढीलप्रमाणे असायला हवे.
- खतांच्या किंमती आंतरराष्टीय बाजारपेठेतील किंमतींपेक्षा जास्त असता कामा नये. म्हणजे मग, शेतकऱ्यांची (शेतीक्षेत्राची) निर्यातक्षमता शाबूत राहील.
- खत कारखान्यांच्या जागा राजकीय सोयींनी ठरत असतात. खतउत्पादनासाठी लागणाऱ्या सामुग्रीची किंमत सर्व कारखान्यांसाठी सारखीच ठेवावी (वाहतुकीचा खर्च त्यात धरू नये).
- अनदानाची रक्कम कारखान्यांच्या आर्थिक उलाढालीशी संबंधित असावी आणि येत्या पाच वर्षांत क्रमाक्रमाने कमी करीत ती शून्यावर आणावी.
