किंमतीतील वाढीचे तत्कालीक परिणाम काहीही असले तरी त्याचे काही दूरगामी चांगले परिणामही निश्चित आहेत.
खतअनुदानासंबंधी मूलभूत वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुळात ही अनुदाने खतांच्या कारखानदारांना दिली जातात. अनुदानाची रक्कम खतांची विक्रीची निर्धारित किंमत आणि प्रतिधारण किंमत म्हणजे खतनिर्मितीपासून विक्रीसाठी कारखान्याच्या गोदामातून ते बाहेर काढीपर्यंत कारखान्याला आलेला खर्च (उत्पादनखर्च + साठवणूक + व्याज वगैरे) यांच्यातील फरकाइतकी असते. या प्रतिधारण किंमती कारखान्यांना खतांच्या सर्व तपशीलांचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादनखर्चावर कर वजा जाता १२ टक्के फायदा होईल या हिशोबाने खताच्या प्रकारानुसार आणि कारखान्यानुसार ठरविल्या जातात. याशिवाय खतकारखानदारांना कारखान्यांपासून प्रत्यक्ष वापराच्या ठिकाणापर्यंत खत नेण्यासाठी होणाऱ्या वाहतूक खर्चापोटीही अनुदान दिले जाते.
खतकारखाने उभे करतांना त्यांची संख्या, आकार, ठिकाणे आणि तंत्रज्ञान, कच्चामाल, यंत्रसामुग्री (जे बहुधा दलालामार्फत आणावयाचे असतात) यासंबंधीचे निर्णय शासन घेते आणि मग संभाव्य उद्योजकांकडून त्या निर्णयांच्या अनुषंगाने अर्ज मागविते. शासनाचे निर्णय बहुधा तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्याऐवजी इतर बाबींच्या विचारांच्या प्रभावाखाली होतात. महाराष्ट-ात जसे सहकारी साखर कारखाने तसे आंतरराष्टीय राजकारणात या खतकारखान्यांचे गौडबंगाल आहे. वरच्या पातळीवरील राजकारण, जुगारी चढाओढ, मुबलक देणे घेणे या खतकारखान्यांच्या बाबतीतही घडतात. कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्षमतेसंबंधी सर्व घटकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या संधीपासून अगदी सुरुवातीपासूनच वंचित ठेवले जाते आणि अखेरी राजकारणात खेचले जाते. खतांच्या प्रतिधारण किंमतीची ही व्यवस्था वर्तमान खतकारखान्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि अधिक गुंतवणुकीसाठी निरुपयोगी ठरली आहे. उलट, ही व्यवस्था नवीन कारखान्यांच्या उभारणीच्यावेळी भांडवली गुंतवणुकीचा खर्च भ्रष्ट मार्गांनी फुगविण्यास उत्तेजन देते. गेल्या वीस वर्षांत नवीन कारखान्यांच्या या भांडवली गुंतवणुकीच्या खर्चात जी बारा पटींनी वाढ झाली आहे ती काही केवळ
