त्याच्या समोर भरपूर खाद्यपदार्थ ठेवतो आणि खा म्हणतो. डेव्हिड खाण्यास सुरुवात करणार इतक्यात तो माणूसच ते खाद्य पदार्थ फस्त करतो आणि डेव्हीडनेच सर्व पदार्थ आधाशीपणे खाल्ले असे ओरडून लोकांना सांगत सुटतो. अशी एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे. खतअनुदानाच्या बाबतीत शेतकऱ्याची अवस्था, अक्षरश: डेव्हिड कॉपरफिल्डसारखी झाली आहे.
खतअनुदानासंबंधी या गुंतागुंतीच्या आणि जुनाट समस्येमध्ये किंमत हा तुलनेने फार कमी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थमंत्र्यांनी या समस्येच्या उपयायोजनेच्या नावाने फक्त वरवरची मलमपट्टी करून ती समस्या तशीच सडत ठेवली आहे. खतांचा शेतीतील वापर व शेतीमालाचे उत्पादन यांवर काय परिणाम होईल याचा विचार न करता खतअनुदान रद्द करून वाचविलेले २८०० कोटी रुपये शेवटी खतकारखानदारीतील दोष आणि अकार्यक्षमता चालू ठेवण्यासाठीच वापरले जाणार आहेत.
मी नेहमीच सर्व प्रकारची अनुदाने रद्द करण्याचाच आग्रह धरला आहे. किंबहुना, अनुदाने रद्द करण्याबरोबरच, हैड-ेकार्बन तंत्रज्ञानापासून शेतीक्षेत्राला परावृत्त करण्याच्या उद्देशाने आणि केवळ त्याच उद्देशाने असेल तर खतांच्या किंमतीत वाढ करण्यातही काही अर्थ आहे. खतांच्या किंमती ५ टक्क्यांनी एक रकमी वाढविल्या तर त्यावर काही गंभीर प्रतिक्रिया उठणार नाहीत आणि खतांच्या वापरातही काही लक्षणीय घट होणार नाही असा सल्ला तज्ज्ञांनी शासनाला दिला होता. शासनाला जर का रासायनिक खतांचा वापर कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक जैविक उत्पादनपद्धतीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करावयाचे असेल तर खतांच्या किंमतीत १० टक्क्यांनी वाढ करणे समजू शकले असते. पण यापेक्षा अधिक एकरकमी वाढीला काही समर्थन असू शकत नाही. त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खताचा मोठा हिस्सा धान्यपिकांसाठी वापरला जात असल्याने खतांच्या किंमतीतील वाढीचा धान्यउत्पादनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासन खतासंबंधीच्या आपल्या प्रस्तावाला चिकटून राहील याबद्दल थोडी शंका आहे; पण हा प्रस्ताव शासनाने पुढे रेटलाच तर त्या रेट्याने शेतकऱ्याला प्रामुख्याने अन्नधान्यांच्या शेतीतून बाहेर पडणे भाग पडेल आणि हरितक्रांतीच्या अपायकारक तंत्रज्ञानापासूनही तो दूर होईल. खतांच्या
