३. खतांच्या अनुदानाचे रहस्य
रासायनिक खतांवरील अनुदाने बंद करून खतांच्या किंमतीत वाढ करण्यात यावी अशी चर्चा बऱ्याच काळापासून वारंवार करण्यात आली आहे. १९८१ सालापासून खतांच्या किंमती स्थिर राहिल्या असून दरम्यानच्या काळात खतांचा वापर मात्र दुप्पटीहून जास्त वाढून सध्या तो १२० लाख टनांपर्यंत पोहोचला आहे; आणि खत अनुदानाचा बोजा ५०० कोटी रुपयांवरून ४५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे खतअनुदाने बंद करण्यासंबंधी आग्रही चर्चेला शरण जाण्यासारखीच परिस्थिती आहे. खतांवरील अनुदाने रद्द झाली म्हणजे त्यामुळे खतांच्या किंमतीत वाढ होण्याची आवश्यकता नाही पण या गोष्टीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.
केवळ आशिया खंडात नव्हे तर अख्ख्या जगामध्ये रासायनिक खतांच्या किंमतींबाबत भारत पार वरच्या क्रमांकावर आहे. रासायनिक खतांच्या भारतातील किंमती चढ्या आहेत. प्रत्यक्षात, रासायनिक खतांच्या माध्यमातून एक किलो पोषणद्रव्या (नत्र, पालाश, स्फुरद)ची किंमत भात किंवा गहू या शेतीमालांच्या हिशोबात इतर बऱ्याच देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. (सोबतच तक्ता पाहा) म्हणजे आजपर्यंत दिलेल्या खतअनुदानानांने खतांच्या किंमती काही उतरल्या नाहीत, दुसऱ्याच कोणत्यातरी क्षेत्राला अर्थसाहाय्य लाभण्यातच या अनुदानांचा परिणाम झाला.
शेतीमालाची आधारभूत किंमत ठरवितांना हिशोबात रासायनिक खतांच्या किंमती खतांवरील अनुदानाची रक्कम वजा करूनच धरल्या जातात आणि अशा काटकसरीच्या किंमतीसुद्धा शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या भावातून भरून मिळत नाहीत. शेतीमालाच्या आयातनिर्यातीसंबंधी निर्णय घेतानाही किंमत घटकांचे संदर्भात खतांच्या किंमती अनुदान वजा करूनच विचारात घेतल्या जातात. म्हणजे, खतअनुदाने ही शासनाच्या हिशोबातील केवळ अंतर्गत नोंद असते आणि त्या नावाने पीक कर्जाची रक्कम कमीत कमी मर्यादेत ठेवता येते व शेतकऱ्यांवर उपकाराची भावना लादून त्यांना उपहासाचा विषय बनविता येते इतकाच काय तो या अनुदानांचा शेतकऱ्यांशी संबंध. डेव्हिड कॉपर फिल्ड नावाचा मुलगा भुकेल्या पोटी शाळेत जात असतांना एक माणून