हिंदुस्थानातील मोठे मोठे नामवंत कारखानदार आता निर्यातसंस्था काढत आहेत. निर्यात कशाची करतात? तर, प्रामुख्याने कच्च्या मालाची. किर्लोस्कर चामड्याच्या वस्तू निर्यात करू पाहातात. टाटा हळदीच्या आणि मसाल्याच्या भुकटी आणि गुलाबाची फुले परदेशात पाठवू पाहातात. कल्याणींसारखे उद्योजक ग्रामीण उद्धाराचा उद्घोष करीत आंबे आणि फळांच्या कापा निर्यात करण्याचा घाट घालतात.
या प्रयत्नांत काही चुकीचे आहे असे नाही. दुसरा काही मार्गही त्यांच्यासमोर नाही. अशांच्या प्रयत्नाने शेतीमालाच्या निर्यातीस थोडा वाव मिळाला तर ते चांगलेच कलम म्हणावे लागेल. पण, जून महिन्यापासून ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आर्थिक संकट टळण्यासारखे काही घडले असे कोणी म्हणू लागले तर ते राज्यकारण होईल, राजकारण नाही आणि अर्थकारणही नाही. शेतकऱ्याचा मुलगा मंत्री झाला म्हणजे तो नुसता मंत्रीच राहतो, त्याची शेतीशी नाळ तुटते हे जितके खरे तितकेच हेही खरे की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखा अर्थशास्त्री मंत्री झाला म्हणजे तो मंत्रीच उरतो, अर्थशास्त्री रहात नाही.
संकट टळलेले नाही, संकट टळण्याची काही शक्यताही दिसत नाही. दरीत पाय घसरून पडायचे आतापुरते टळले आहे. पण यापुढची वाट आणखीच कठीण, निसरडी होत चालली आहे.
'चैत्रगौरी' कारखाने वर येऊ शकत नाहीत
देशावरील संकट टळण्याची लक्षणे दिसत नाहीत हा मुद्दा मुद्दाम आग्रहाने अशाकरिता मांडला की या बाबतीत कोणताही भ्रम राहू नये. संकटाच्या कराल स्वरूपाची पूर्ण जाणीव असणे संकटास सामोरे जाण्याकरिता जास्त उपयोगी आहे. भाबडी आशा, या उलट, अगदी घातक ठरू शकते. नेहरू-प्रणीत अर्थव्यवस्थेचा अंत:काल झाला आहे, शेतीच्या शोषणाच्या
आणि परकीय तंत्रज्ञानाच्या आधाराने नोकरशाहीच्या अधिपत्याखाली 'चैत्रगौरी'प्रमाणे कारखाने सजविण्याची नेहरूपद्धती आता पुन्हा वर येऊ शकत नाही. यापुढे नोकरशाहीचे आधिपत्य मान्य होण्यासारखे नाही. 'चैत्रगौरी'सारखे सजविले तरी कारखाने काही प्रसन्न होऊन वर देऊ शकत नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आयातनिर्यातीची ढवळाढवळ करून
