लाभ करून घेणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. हिंदुस्थानातील व्यापारावरील नियंत्रणाबाबत अमेरिकेने घेतलेली कडक भूमिका, आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधीने हिंदुस्थानच्या लष्करी खर्चावरील घेतलेले आक्षेप आणि बौद्धिक मालमत्तेच्या हक्कांसंबंधी (Intellectual Patent Rights) अमेरिकेने घेतलेली ताठर भूमिका यावरून एवढे तर स्पष्ट होते की येणाऱ्या एककेंद्री जगात हिंदुस्थानची स्थिती मोठी केविलवाणी होणार आहे. तिसरे संकट म्हणजे, भारतातील धावत्या भेटीसाठी येणेसुद्धा परदेशातील, विशेषत: उच्चपदस्थांना धोक्याचे वाटते. काश्मिरमध्ये इस्रायली प्रवाशांवरील हल्ला आणि त्यांचे अपहरण, आसामामधील रशियन तंत्रज्ञाची हत्या आणि आता रूमानियाच्या राजदूताचे अपहरण यांचा हिंदुस्थानच्या परदेशी व्यापारावर गंभीर परिणाम होणार आहे.
थोडक्यात, आर्थिक आजार आता बळावला आहे, उपाययोजना काही केवळ आर्थिक राहिलेली नाही. आंतरराष्टीय अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून राहायचे असेल तर अंतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत केली पाहिजे, एवढेच नव्हे तर राजकीय व्यवस्था सुदृढ, कायद्याच्या आणि शांततेच्या राज्याची शाश्वती देणारी हवी.
असे होत नाही तोपर्यंत वाढवून वाढवून निर्यात किती वाढणार? परवा श्री. चिदंबरम यांनी पुण्यातील एका कंपनीला त्यांच्या निर्यातीसंबंधी कामगिरीबद्दल मोठे प्रशस्तीपत्रक दिले. काय कामगिरी बजावतात असले कारखानदार? ही मुळातली कारखानदारीच परदेशी सहाय्याने उभी झालेली आहे. मूळ पाश्चिमात्य कंपनीला जो माल तयार करणे परवडत नाही त्या मालाचे उत्पादन हिंदुस्थानसारख्या देशातून ते करून घेतात. पुष्कळ वेळा त्यासाठी लागणारे सर्व सुटे भाग तेथूनच पाठविले जातात आणि इथे फक्त जोडले जातात. मूळ आराखड्यानुसार जोडणी झाली की तयार मालाची निर्यात झाली असे कागदोपत्री दाखविण्यात येते आणि अशी निर्यात करण्यासाठी सुट्या भागांची आयात करण्याची अनुमतीही त्यांना मिळते. असला हा अद्भूत खेळ आहे.
निर्यात वाढविणे तर जरूर आहे. त्याशिवाय परकीय चलन मिळत नाही. कारखानदारी मालाची निर्यात करणे तर शक्य नाही. तेव्हा
