शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा उद्योग करण्याची ताकद शासनात राहिलेली नाही आणि तशी ताकद परत येण्याची फारशी शक्यताही दिसत नाही. ओंगळ नेहरू-व्यवस्था संपलीच पण त्याबरोबर शासनाची काही मंगल भूमिकाही संपुष्टात आली. कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही झपाट्याने पुसट होत जाणार आहे. शोषून चिपाड झालेल्या शेतकऱ्याच्या मदतीच्या देखाव्यासाठीसुद्धा आधारभूत किंमतीची अंमलबजावणी करणे कठीण होणार आहे. थोडक्यात, आर्थिक शासनसंस्थेचा अंत होत आहे. गेल्या दोन तीन शतकांत शासन अधिकाधिक व्यापक बनत चालले होते. संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था ही शासनाची मूळची कामे. त्याबरोबर, कल्याणकारी शासन, अर्थव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारे शासन आणि शेवटी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था चालविणारे शासन असा हा फुगा फुगत चालला होता त्याला टाचणी लागली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याचा आणि देश अभंग ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे एवढ्यापुरतीच शासनाची भूमिका मर्यादित राहाणार आहे. ही काही केवळ हिंदुस्थानात घडणारी गोष्ट आहे असे नव्हे. हा नव्या कुंपणविरहित क्रांतीचा भाग आहे.
बुडाला 'इंडिया' पापी
शेतकऱ्याचे मरण असे धोरण असणारे शासन बदलून शेतकऱ्यांच्या हिताचा यथायोग्य मुलाहिजा ठेवणारे सरकार येईल हे काही आता शक्य नाही. शेतकऱ्याला गुलामीत ठेवणाऱ्या जुलमी सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करण्याचा आनंद कष्टकरी शेतकरी समाजाला मिळणार नाही. दुर्योधनाचे रक्त पिण्याचा आणि त्याच्या रक्ताने माखलेल्या हाताने द्रौपदीची वेणी बांधण्याचे समाधान एखाद्या बलभीमालाच मिळते. तेवढे अपले सामर्थ्यही नव्हते आणि पुण्याईही नव्हती. शेतकरी आंदोलनाची स्थिती हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्यासारखीच झाली आहे. इंग्रज हटले पण त्यांचा पराभव काही आमच्या या हातांनी केला नाही; कोणा हुकुमशहाशी लढता लढता साम्राज्यशहा इंग्रज इतका कमजोर झाला की तो हिंदुस्थान सोडून निघून गेला. 'भारता'वर सत्ता गाजवणाऱ्या जुलुमशहांचा पराभव आमच्या हाताने झाला म्हणणे कठीण आहे. स्वत:च्या सामर्थ्याच्या मस्तीत आपल्याच शिरावर आपलाच हात ठेवून राख झालेल्या भस्मासुराप्रमाणे त्यांचा अंत होतो आहे. आमच्या तुरुंगांच्या दारांवरील कुलुपे
