कमीच. प्रगत देशातील तंत्रज्ञान, त्यांचीच यंत्रसामुग्री आणि तीदेखील बहुतांशी कालबाह्य झालेली आम्ही वापरणार. भारतीय कामगारही काही कौशल्याकरता किंवा कष्टाळूपणाकरिता प्रसिद्ध नाहीत. भरीत भर म्हणून शासकीय लायसन्स-परमिट राज्याचा जाच. अशा परिस्थितीत कारखानदारीतून निर्यात ती किती होणार?
आणि, सचोटीने आपल्या मालाची गुणवत्ता सातत्याने राखणारे कारखानदारही दुर्मिळच. अगदी तिसऱ्या जगातल्या देशांमधूनही कोणा एकाच्या मालाची खरेदी करायची असे म्हटले तरी हिंदुस्थानला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता कमी.
प्रगत देश सोडले तर निर्यात करण्याची शक्यता एकतर जुन्या समाजवादी देशांत किंवा आशिया, आफ्रिका या खंडांतील मागासलेल्या देशात. समाजवादी देशांशी आपला व्यापार मोठा आहे, पण तो सारा आतबट्याचा व्यवहार आहे. आपण कारखानदारी माल आणि सुटे भाग प्रगत देशांकडून दुर्मिळ परकीय चलन खर्च करून आयात करायचे, त्यांची जोडाजोड करून माल बनवायचा आणि तो समाजवादी देशांकडून थातूरमातूर चलने घेऊन त्यांना विकायचा, तेदेखील त्यांनी आपल्या मर्जीने ठरविलेल्या अफलातून चलनाच्या दराने. समाजवादी देशांबरोबरचा व्यापार म्हणजे अक्षरश: ‘अव्यापारेषु व्यापार' आहे. आशिया-आफ्रिकेतील काही मागासलेले देश हिन्दुस्थानचा कारखानदारी माल घ्यायला तयार असतात एवढेच नव्हे तर आपल्या मदतीने त्यांच्या देशात कारखानेसुद्धा उभारू पाहतात. पण हे देश म्हणजे बहुतांशी मागासलेल्यातील विपन्न देश. ज्यांना प्रगत देशातील आडगिऱ्हाईकी तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री किंवा माल घेणे परवडत नाही अशी मंडळी भंगारबाजारात आल्याप्रमाणे हिंदुस्थानकडे येतात. त्यांच्याकडून लभ्यांश तो कितीसा असायचा?
दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून आणखी तीन संकटे निर्यात व्यापारावर येऊन कोसळली आहेत. समाजवादी देशातील अर्थव्यवस्था कोसळल्यामुळे त्यांच्याशी होणारा 'अव्यापारेषु व्यापार' सुद्धा थिजू लागला आहे. समाजवादी साम्राज्य कोसळल्यामुळे आणखी एक आफत ओढवली आहे. हिन्दुस्थानसारख्या तिसऱ्या जगातील देशांना आता दोन महासत्तांच्या झुंजीचा
