आहे. १९६५ साली एक सर्वात मोठा बदल झाला आणि त्याचे श्रेय लालबहादूर शास्त्री आणि सी. सुब्रह्मण्यम यांना द्यायला हवे. हरितक्रांतीसाठी अधिक उत्पादन देणारे वाण आणण्याबरोबरच या मंडळींनी प्रथमत:च कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. शेतीमालाला भाव देण्याची राजकीय कांक्षा त्यावेळी तयार झाली होती किंवा नाही माहीत नाही, पण अण्णासाहेब शिंदे यांच्या मते ती नव्हती. निदान शेतकऱ्यांची समस्या काय आहे ती समजून तर घ्यावी एवढी भूमिका त्याच्यामागे होती. पण, लालबहादूर शास्त्री थोड्याच महिन्यात निवर्तले. त्यांच्या जागी इंदिरा गांधी आल्या आणि मग त्यांनी खास डावपेच आखून कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्यांना हितकारक न राहता जाचक कसा होईल हे पाहिले. त्यासाठी त्यांनी कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी ज्यांची सर्व प्रसिद्धी शेतकरीविरोधी भूमिका घेण्याबद्दल होती अशा मंडळींना एका पाठोपाठ बसवले, तेही विशेषतः डाव्या विचारसरणीचे निवडून निवडून बसवले. दांतवाला, अशोक मित्रा ही त्यातलीच नावे. आणि मग कृषिमूल्य आयोग हा शेतकऱ्यांना भाव देण्याचे साधन बनण्याऐवजी शेतकऱ्यांना भाव नाकारण्याचे साधन बनले.
तंत्रज्ञान, संरचना आणि किंमती यांच्या वेगवेगळ्या क्रमवारीमुळे फरक कसा पडतो ते पाहू या. धवल क्रांतीचेच उदाहरण घेऊ या. डॉ. कूरियन यांची मांडणी अशी की आपण दूध गोळा करणे आणि शहरात पोहोचविणे याकरिता लागणारी व्यवस्था तयार केली तर दुधाचा प्रश्न सुटेल. गुजरातमध्ये त्यांनी तशी व्यवस्था उभी केली. त्याकरिता त्यांनी युरोपमधून दूधभुकटी आणि दुधाची चरबी फुकट मिळविली. तिथून ती फुकट आणणे शक्य होते, कारण त्यांच्याकडे दुधाचे महापूर येत होते आणि त्यांच्याकडील दुधाच्या किंमती पडू नये याकरिता दुधाची भुकटी आणि चरबी ते फुकट देत होते. युरोपमधील माणसे त्यांच्याकडील दुधाचा भाव पडू नये म्हणून आपल्याला फुकट दूध देतात आणि आपण मात्र आपल्याला फुकटात मिळालेला हा माल हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेत ओतून येथील दुधाच्या किंमती प्रत्यक्षात पडतील अशी व्यवस्था करीत आहोत. यातून हिंदुस्थानच्या लोकांचे भले कसे काय होणार अशी शंकासुद्धा आमच्या अग्रणींच्या मनात कधी आली नाही. तंत्रज्ञान पुरविल्यामुळे दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाली हे म्हणणे खोटे आहे. दूध महापूर
