ज्यांच्यातील ९० टक्के ब्राह्मण आणि सवर्ण आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या येणाऱ्या आर्थिक पहाटेमध्ये ज्या वर्गाला उद्योजक म्हणून त्यांच्यातील उद्योजकतेच्या अभावामुळे स्थान मिळालं नसतं अशा ब्राह्मण व सवर्ण मंडळींनी आपल्या हाती आर्थिक सत्ता यावी यासाठी समाजवादाचा झेंडा उभारला आणि बहुजन समाजाचा दुसरा पराभव झाला.
स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भ्रमनिरास झाल्यामुळे लवकरच ठिकठिकाणी बंडे होऊ लागली. बंगाल, तेलंगणा आणि महाराष्ट-ातही विशेषत: नगर जिल्ह्यात अशी बंडे होत होती. त्यातून काही साध्य होत नाही म्हणून स्वातंत्र्याबद्दल निरुत्साही व काही अंशी नाउमेद झालेली काही मंडळी वेगळा विचार करू लागली. इतके दिवस फक्त ब्राह्मणांनी लुटले आता आपल्यातल्याही लोकांना लुटण्याची संधी मिळू द्या म्हणून एकमेकांच्या पाठीवरून हात फिरविण्याचे वातावरण सुरू झाले. आणि मग, अनेक कर्तृत्ववान मंडळी – ज्यांची पाळेमुळे शेतकरीवर्गात, बहुजनसमाजात खोलवर रूजलेली होती - काँग्रेसमध्ये प्रवेश करती झाली आणि पक्षहिताच्या किंवा जातिहिताच्या दृष्टीने का होईना त्यातील काहींच्या मनामध्ये, काय करायला पाहिजे ते स्पष्ट झाले. पण, नेहरू म्हणायचे, रासायनिक वरखते कशाला पाहिजेत, त्याने देशाचे वाटोळे होईल, जमिनीचे वाटोळे होईल, कुलक (बडे शेतकरी) लोकांचाच फायदा होईल; मजुरांचा फायदा होणार नाही, छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे नेहरूंच्या काळामध्ये शेतीविषयक आखलेली सर्व धोरणे संरचना सुधारण्याची होती; धरणे बांधा, हव्या तर सहकारी संस्था तयार करा, हवी तर जमीनसुधारणा करा; जी काही संरचनात्मक व्यवस्था असेल तिच्यात काय हवी ती सुधारणा करा पण तंत्रज्ञान बदलायचे नाही अशी त्यांची नीती.
शेतीचा विकास करायचा तर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या. एक म्हणजे संरचना, दुसरी गोष्ट तंत्रज्ञान आणि तिसरी गोष्ट आर्थिक प्रोत्साहन आणि गेली गेली वीस वर्षे मी करीत असलेल्या अर्थशास्त्रीय मांडणीत मी आग्रहाने असे मांडतो आहे की संरचना, तंत्रज्ञान आणि किंमत यांच्यात किंमत ही आर्थिक प्रोत्साहन देणारी असल्याने तिलाच अग्रक्रम द्यायला हवा. किंमत मिळाली तर संरचना आणि तंत्रज्ञानाची काळजी शेतकरी स्वत: घेऊ शकतात;
