आहे. डिसेंबर १९९८ पर्यंत डॉलरची किंमत ६० रुपयांवर जाईल असे भाकीत मी १९९५ सालापासून सांगत आहे, ते खरे ठरण्याची सारी लक्षणे दिसत आहेत. स्वदेशीच्या जपमाळा ओढणारे कारखानदार प्रत्यक्षात सर्वच बाबतीत पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून आहेत. समाजवादाच्या काळात ५० वर्षे त्यांना हरतऱ्हेने आंजारले गोंजारले तरी ते खरेखुरे उद्योजक बनले नाहीत. असा परभृतांच्या आधाराने स्वदेशीचे गलबत पाण्यात सोडणे हा मोठा विलक्षण प्रकार आहे.
अटलबिहारी पंतप्रधान आहेत; देशाचे मान्यवर नेते आहेत. राष्टीय सुरक्षेच्या ललकारीने देशात आणि देशवासियांत काय चैतन्याचा हुंकार भरता येतो याबद्दल त्यांच्या अनुमानाला आव्हान देणे धार्ष्टाचे होईल. आणीबाणीचा उत्साह सात महिने टिकला, अणुचाचणीतून निघालेली उन्मादावस्था तितकी टिकली तरी पुरे झाले.
समजा, भारतावरील व्यापारी बहिष्कारामुळे पेट-ोलियम, वरखते, रसायने यांचा पुरवठा तुटला तर त्याची काही पर्यायी व्यवस्था आहे? भारतीय लष्कराकडे पुरेसे पेट-ोल, डिझेल नसेल तर त्यांच्या हाती अणुबाँब देऊन काय फायदा होणार आहे? आणि, सारी अर्थव्यवस्था कोसळत असेल तर लष्कराच्या हातातील दोनचार अणुबाँब देशाचे संरक्षण करू शकतील?
देश जोपर्यंत प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करीत असतो तोपर्यंत लोक पुढाऱ्यांना डोक्यावर घेऊन नाचतात. बिरबलाच्या 'माकडीण आणि तिचे पिल्लू' या कथेतील माकडीणीच्या नाकात पाणी जाऊ लागले की ती आपल्याच पिल्लाला पायाखाली घालण्यास कचरत नाही. ३० वर्षे इंडोनेशियावर सतत अधिसत्ता गाजवणाऱ्या सुहार्ताचा हा आजमितीचा अनुभव आहे. अर्थव्यवस्था कोसळली तर वाजपेयींची गतही काही वेगळी राहणार नाही.
अशा परिस्थितीत प्रार्थना करायची तर ती एकच. “इंद्रराज देवा! वरुणराजा! आता भाजपचे राज्य आले आहे. यंदा भरपूर आणि चांगला पाऊस पडू द्या, यंदा ओला किंवा सुका दुष्काळ झाला आणि भिकेची थाळी घेऊन अन्नधान्यासाठी याचना करीत फिरावे लागले तर आज चाललेल्या भारतीय विज्ञानाच्या उदेउदेच्या ललकाऱ्यांनंतर ती लाचारी डोळ्यांनी पाहणे कठीण होईल. तेवढी वेळ येऊ देऊ नको इंद्रदेवा! राज्य आपल्या लोकांचे आहे!"
(२१ मे १९९८)
