आजमितीस जगातील सर्व प्रमुख सातही देशांनी भारतावर व्यापार आणि मदत या दोनही क्षेत्रातील संबंध तोडण्याचे जाहीर केले आहे. याचे परिणाम निभावून नेण्याची आणि सोसण्याची भारतीय शासनाची आणि जनतेची कितपत तयारी आहे हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा.
इराकच्या सद्दाम हुसेनने गेली १० वर्षे कठोर आंतरराष्ट-ीय आर्थिक बहिष्काराचा सामना चालवला आहे. अशा बहिष्काराला चिवटपणे तोंड देण्यासाठी लागणारी कुवत आणि नेतृत्व आपल्याकडे आहे? भारतातील अणुशक्ति संस्थाने नष्ट करण्यासाठी लष्करी कारवाईचा निर्णय संयुक्त राष्ट-संघाने घेतला तर त्याला आपण किती दिवस तोंड देऊ शकू. राष्ट-ीयत्वाच्या गर्जना आणि वल्गना वातावरणात विरून जाऊ लागल्या आणि स्वदेशी राष्ट-भावनेच्या वल्गनांचा जोश ओसरू लागला म्हणजे इराकसदृश्य परिस्थितीचा सामना आपण किती समर्थपणे करू शकू हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी नियुक्तीने दूरदर्शनवर मुलाखती देणारे स्वयंमान्य तज्ज्ञ 'जागतिक बहिष्काराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीच परिणाम होणार नाही' असे बजावून बजावून सांगत आहेत. 'देशाचा जागतिक व्यापार राष्टीय उत्पादनाच्या एक टक्कासुद्धा नाही, तेव्हा बहिष्काराचा परिणाम होऊन होऊन होणार किती? पुष्कळसे देश बहिष्कारात सामील होणारच नाहीत' असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. पण, 'जागतिक व्यापाराचे प्रमाण कमी आहे आणि जागतिक गुंतवणूक नगण्य आहे हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचे कारण आहे' असे सर्व मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञ मांडतात; व्यापार आणि गुंतवणूक वाढली तरच देशावरील आर्थिक अरिष्ट दूर होईल असे मानतात. थोडक्यात, आर्थिक संकट टाळण्याचा जो मान्यवर महामार्ग त्याचा या बहिष्काराने 'रास्ता रोको' होतो आहे. त्याचे नेमके परिणाम काय होतील? भारतीय ग्राहक आणि शेतकरी यांनी स्वातंत्र्यानंतरची ५० वर्षे सरकारी धोरणांचा काच सतत सहन केलाच आहे. खुलेपणाच्या वाऱ्याचा थोडा अनुभव घेतल्यानंतर ते पुन्हा आपली मान समाजवादाऐवजी राष्ट-वादाच्या गोंडस नावाच्या जुवाखाली देण्यास तयार होतील काय?
या विषयावर विद्वान, पंडीत काहीही अकांडतांडव घालोत; खरे उत्तर बाजारपेठेने दिले आहे. शेअर बाजार कोसळत आहे. एका दिवसात रुपया ७० पैशाने पडला. येत्या पाच सहा महिन्यात तो कोठपर्यंत कोसळेल हे सांगणे कठीण
