झाली आहेत. कोणत्याही अटीवर कितीही कर्ज घेतले, अगदी बिनव्याज जरी कर्ज मिळाले तरी भारत कर्जमुक्त होऊ शकत नाही कारण आमच्या अर्थव्यवस्थेचा सगळा भर आडगिऱ्हाईकी तंत्रज्ञानाने चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांवर आहे. हे कारखानदार कसली निर्यात करणार? अर्थव्यवस्थेचा ढाचा संपूर्ण बदलल्याखेरीज निर्यात वाढणार नाही. आणि निर्यात ताबडतोब मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकाळ वाढत राहीली नाही तर कर्ज फिटण्याची काहीही शक्यता नाही. नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर अवश्य घ्या पण, कर्ज घेतल्यामुळे प्रश्न सुटेल ही कल्पना खोटी.
अर्थव्यवस्थेमध्ये परिपूर्ण बदल घडवून आणायचा आहे, कठोर उपाययोजना करावी लागेल असे बोलणारी नेतेमंडळी आणि अर्थशास्त्री शेवग्याच्याच झाडाला शेंगा जास्त कशा येतील याचीच उपाययोजना सांगणार आहेत. कुणी त्याला खतपाणी करा म्हणेल. त्यासाठी पोटाला चिमटा घेण्याची गरज आहे असे सांगेल. कुणी झाडाची छाटणी करायला पाहिजे म्हणजे उद्या भरपूर शेंगा येतील, पण पुन्हा फुटवे येईपर्यंत पोट आवळले पाहिजे असे म्हणेल. नेहरू-पठडीतले नेते आणि नेहरूतबेल्यातील अर्थशास्त्री या पलिकडे जाऊ शकणार नाहीत. या शेवग्याच्या झाडाच्या मोहातून सुटून बाहेर पडण्याइतकी मानसिक ताकद आज कोणातच राहिलेला दिसत नाही. कुणी उदारबुद्धी निर्दयपणे आता या व्यवस्थेपासून तोडून काढेल तर त्याचे मोठे उपकार होतील.
आजची परिस्थिती पाहून मला माझ्या एका जुन्या अनुभवाची आठवण येते. मी प्रशासकीय सेवेत असताना माझ्या हाताखाली एक चतुर्थ श्रेणीचा कामगार होता. काम चांगले करायचा. इतर काही वाईट व्यसने नाहीत. वागणुकीने सुजन. त्याच्यात फक्त एक दोष होता. दर शनिवारी महालक्ष्मीला जाऊन घोड्याच्या शर्यतीवर पैसे लावल्याखेरीज त्याला राहवत नसे. त्याची खात्री होती की, कितीही काबाडकष्ट केले तरी त्याची परिस्थिती सुधारणार नाही. घोड्याच्या शर्यतीवर एखादेवेळेस चांगले पैसे लागले तरच काही आशा आहे. त्याची बायको बिचारी मोलमजुरी करून संसार चालवी. घोड्यावर लावण्याकरिता तो तिचेही पैसे काढून घेई. उसनवारी करी. बोलायला गोड असल्यामुळे त्याला उसने पैसे मिळतही सहज. अगदी “बुकी”सुद्धा त्याचे
