गणकयंत्रातील मॉडेलच्या आधारे पडताळून घेता येतात. यातील कोणत्याही गोष्टीबद्दल मतभेद वादविवाद होऊ शकत नाहीत. आणि तरीही, भाजप शासनाने जाणीवपूर्वक, धाडसाने, काहीशा बेदरकारीने चाचण्या घडवून आणल्या हे तर स्पष्ट आहे.
चाचण्यात बहादुरी राहिली नाही
अणुशस्त्रांचे अधिकृत स्वामी पाच देश आहेत. याखेरीज, निदान डझनभर देशांना अणुस्फोट घडवण्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अवगत आहे. जर्मनी, जपान, इस्रायल या तीन देशांकडे तांत्रिक जाणकारी आहे एवढेच नव्हे तर, पाचपन्नास अणुस्फोट घडवून आणावेत इतकी त्यांची आर्थिक कुवतही आहे. जर्मनी आणि जपानसमोर कोणी शत्रुराष्ट- उभे ठाकलेले नाही, पण इस्रायलची परिस्थिती तशी नाही. सतत ५० वर्षे रक्ताची मोठी किंमत देऊन भोवतालच्या साऱ्या अरब देशांशी ते झुंज घेत आहेत. अशाही परिस्थितीत त्यांनी अणुचाचणी करणे आवश्यक मानले नाही. मग, हिंदुस्थान व पाकिस्तान याच देशांना अणुचाचण्यांची एवढी उतावळी आणि उत्साह कशासाठी? रेडिओ, दूरदर्शन आणि इतर प्रसारमाध्यमे यांनी एकच धुमधडाका चालवला आहे. अणुचाचण्यांनी भारतीय विज्ञान आणि वैज्ञानिक यांची प्रगती आणि सामर्थ्य स्पष्ट केले आहे अशा कोणीही कितीही गमजा मारो, त्यात काही तथ्य नाही हे उघड आहे.
हिंदुस्थान पाकिस्तान रानवट देश
अणुचाचणीविरोधी आंतरराष्टीय करारावर भारताने सही केलेली नाही. ह्या करारामुळे जगभर पाच राष्ट-ांची अणुशक्ती क्षेत्रात मक्तेदारी तयार होईल, चाचण्यांवर बंदी घालायची असेल तर ती सर्वच राष्ट-ांनी मानली पाहिजे, राष्ट-राष्ट-ात याविषयी पंक्तिप्रपंच उपयोगाचा नाही ही भारताची भूमिका तशी तर्कशुद्ध आहे.
अण्वस्त्रांचा हक्क आणि जबाबदारी
पण, समर्थ राष्ट-ांना अणुविस्फोटासारख्या विद्ध्वंसकारी क्षेत्रात सर्व राष्ट- एकसारखी मानली जावीत हे तत्त्वच मुळात मान्य होण्यासारखे नाही. ज्या राष्ट-कडे अणुविस्फोटाची शक्ती असेल त्यांच्याकडे काही किमान स्थैर्य आणि जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. इस्रायलने अरब राष्ट-ांविरुद्ध
