अधिकार असला पाहिजे. समाजवादाच्या काळात उद्योजकांना भरपेट संरक्षण होते. सरकारी आधाराने आणि वित्तपुरवठ्यामुळेच कारखाने उभे रहात होते, तेव्हा कारखाना चालू ठेवण्याची काही सामाजिक जबाबदारी त्यांच्यावर पडत होती. खुलीकरणानंतर, कारखान्याच्या उद्योजकतास्वातंत्र्यावर बंधने आणील अशी मागणी योग्य राहणार नाही.
स्वातंत्र्य सर्वांना मिळाले पाहिजे - शेतकऱ्यांना, मजुरांना, व्यापाऱ्यांना, कारखानदारांना. अशा खुल्या व्यवस्थेत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नोकरदारांनी संप केला तर तो योग्य ठरेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांची आज अवस्था अशी की सरकारी पदावर काम करण्यासाठी पगार देण्याऐवजी काही हुंडा सरकारने वसूल करण्याची पद्धत चालू केली तरी अर्जदारांचा तोटा पडणार नाही. अशा परिस्थितीत प्राध्यापकांनी उठावे, विमानचालकांनी उठावे, टपाल कर्मचाऱ्यांनी उठावे आणि उगाच कामगारक्रांतीच्या भाषा कराव्यात हे हास्यास्पद आहे.
टपाल खात्याच्या गेल्या संपाच्या वेळी मी जाहिर आव्हान दिले होते की 'आजच्या नोकरवर्गाच्या तुलनेने फक्त निम्मा नोकरवर्ग घेऊन, आजच्या तुलनेने त्यांना निम्मा पगार देऊन मी टपालखाते चालवायला घ्यायला तयार आहे. आज कोणत्याही महत्त्वाच्या शहरामध्ये पाच दिवसांच्या आत टपाल पोहोचत नाही, तेथे चोवीस तासांच्या आत बटवड्याची हमी द्यायला मी तयार आहे.' पण असले आव्हान सरकारच्याही कानी पडत नाही आणि नोकरदारांनाही त्याची नोंद घेण्याची गरज वाटत नाही. नोकर मालक बनले की मूळ धन्याची अवस्था अशीच होणार.
(२१ डिसेंबर १९९६)
