देवघेवीवर जेथे बंधने आहेत तेथे स्वातंत्र्य असूच शकत नाही. किंबहुना,
अशा तऱ्हेची बंधने लादण्याचे सामर्थ्य बाळगणारी कोणतीही संस्था/व्यवस्था
अस्तित्वात असणे हेच मुळी स्वतंत्रतेसाठी विषसमान आहे.
देवघेवीच्या खुलेपणाचा फायदा ठगापेंढाऱ्यांनी उठवू नये यासाठी सर्व
समाजाने उभी केलेली सहकारी व्यवस्था म्हणजे सरकार. म्हणून राजकीय
निवडणुकांत सहकारी तत्त्वाप्रमाणे दरडोई एक मत असते. सरकार म्हणजे
इसापनीतीतील 'बेडकांच्या राजा'च्या गोष्टीप्रमाणे लाकडी ठोकळा नाही
आणि करकोचाही नाही. समाजाच्या आत एकाने आपले स्वत:चे स्वातंत्र्य
जपावे, पण तितक्याच ठामपणे दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे
टाळावे. बाहेरच्या आक्रमणाच्या कोणत्याही धोक्यापासून समाजाचे संरक्षण
व्हावे याकरिता तयार झालेली सरकार ही व्यवस्था आहे.
खुलेपणाने, परस्पर संमतीने, सर्वहितेषु व्यवहार करण्याऐवजी दंडेली
करू पाहणाऱ्यांना आटोक्यात ठेवणे हे सरकारचे काम. शासनाने ही जबाबदारी
स्वीकारली की माणसामाणसांची संरक्षणाच्या जबाबदारीतून सुटका होते.
संरक्षणाचे काम सरकारवर सोपवून माणूस इतर गोष्टींसाठी मोकळा होतो. या
मोकळीकीची किंमत म्हणून तो आपल्या स्वातंत्र्याचा एक तुकडा तोडून
शासनाला देतो, काही बंधने मान्य करतो. आणि नागरिकत्वाची बंधने
स्वीकारण्याच्या बदल्यात नागरिक संरक्षणाच्या जबाबदारीतून सुटका
मिळवतो. ही शासन संस्था आणि नागरिक यांच्यातील देवघेव आहे.
संरक्षणाखेरीज माणसाच्या पोषण, प्रजनन इत्यादी गरजा आहेत. त्या गरजा पुऱ्या करताना जनावरांप्रमाणे एकसुरी न वागता विविध अंगांनी, रंगांनी पोषण आणि प्रजननाच्या प्रेरणा तो सांतवू आणि जोपासूही पाहातो. या सगळ्या धडपडीच्या पलीकडे पुरुषार्थाच्या सीमा गाठल्यानंतर इंद्रियांच्या बंधनातूनही मोकळे होऊन काही 'मुक्ति-मोक्ष-निर्वाण' इत्यादी साधू पाहतो. संरक्षणाखेरीज इतर क्षेत्रांकरितादेखील काही व्यवस्था लागतातच. विद्येची सरकारे, करुणेच्या संस्था, कलावंतांची मंडळे इत्यादींची बांधणी सुरक्षा- सरकारच्या धाटणीची असणार नाही हे उघड आहे. संरक्षण म्हणजे हडेलहप्पी काम. त्यात शिस्त महत्त्वाची आणि उतरंडही महत्त्वाची. संगीताच्या मैफलीत कसली आली अधिकाराची उतरंड? आणि कसली शिस्त? दुर्बल, अपंग,
