ज्यांना गरज नाही त्यांच्यासाठीही सार्वजनिक वितरणव्यवस्था आहे असे दाखवून
शेतकऱ्यांना लुटता येणार नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून समाजातील
वरच्या वर्गांना वगळणे कराराप्रमाणे आवश्यक आहे. आणि गरजू वर्गाला स्वस्त
धान्य पुरवण्याचा बोजा यापुढे फक्त शेतकऱ्यांच्या माथी मारता येणार नाही, तो सर्व
राष्ट-ने उचलावा लागेल.
खुली निर्यात
शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनेही उठवली नाहीत तर तेही GATT
कराराशी सुसंगत होणार नाही. देशात वरकड उत्पादन होईल तेव्हा निर्यातीचा कोटा
जाहिर करू, कोटा जाहिर करतांना नाफेडसारख्या संस्थांना प्राधान्य देऊ, त्यातले
त्यात प्रक्रिया झालेल्या पदार्थांच्या निर्यातीलाच मान्यता देऊ, ही असली
लटपटपंची यापुढे चालणार नाही. सर्व निर्यातीला खुला परवाना, ज्याला पाहिजे
तितकी, पाहिजे तेव्हा व पाहिजे त्या मालाची, निर्यात करता यावी अशी व्यवस्था
आणणे ही GATT कराराखाली शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.
परदेशातील माल सरकारी खर्चाने आणून देशातील बाजारपेठेत लादून
कच्च्या मालाच्या किंमती पाडण्याचा दुष्ट खेळ यापुढे चालणार नाही.
अमेरिकन गहू आणून येथील शेतकऱ्यांना धडा शिकवण्याचे दिवस आता
संपले. दुधाची भुकटी आणि तेल परदेशातून भीक मागून आणून येथील
शेतकऱ्यांना बुडवण्याचे दिवस संपले.
सावध! सावध!
डंकेल प्रस्ताव संमत झाला. सगळ्या जगात यामुळे कोणाचा सर्वात मोठा विजय झाला असेल तर तो भारतीय शेतकऱ्यांचा. पण करारावर अंगठा उठवला म्हणजे भारत सरकार आता शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी आशा करण्यास काही जागा नाही. शेतकरीविरोधी धोरण संपावे यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारवर अनेक मार्गांनी दबाव आणावा लागेल. GATTच्या कार्यकारिणीपुढे हिंदुस्थान सरकारच्या शेतकरीविरोधी दुष्ट नीतिचे पुरावे मांडून निर्णय बदलण्यास सरकारला भाग पाडावे लागेल. नवा करार ही 'बळीराज्या'ची एक पताका आहे पण ती सांभाळण्याचे काम शेतकऱ्यांना स्वत:च करावे लागणार आहे. खाटेवर पडल्यापडल्या देणारा कोणी हरी त्यांना भेटणार नाही!
(२१ डिसेंबर १९९३)
