गरज आहे आणि शासनाची अपेक्षा आहे. गेल्या ५० वर्षांत नेहरूव्यवस्थेने
शेतकऱ्यांवर केलेले सगळे घाव सोसूनही भारतीय शेतकरी आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेत उतरण्याला तयार आहे, पण त्या बाजारपेठेत येणारा प्रत्येक
शेतकरी स्वत:च्या सरकारकडून सबसिडी घेऊन आलेला असणार आहे.
याउलट भारतातला शेतकरी उणे ५० टक्के सबसिडीच्या दंडबेड्या घालून तेथे
जाणार आहे. परदेशी माल किमान ५ टक्के सबसिडी खाऊन बाजारपेठेत
येईल, बलदंड राष्ट-ांतल्या शेतकऱ्यांच्या सबसिडीत २४ ते ३६ टक्क्यांची
कपात प्रत्यक्षात झाली असे समजले तरी उरलेली सबसिडी मोठी सज्जड
असणार आहे. भारतीय शेतकऱ्याला उणे ५० टक्के सबसिडीपासून +१० टक्के
सबसिडीपर्यंत नेणे हे भारताच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे सूत्र येत्या
दशकांत राहिले पाहिजे. कायम शेतकरीविरोधी राहिलेले हे सरकार शेतीला
१० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी काढून देतील अशी आशा बाळगण्याइतके
शेतकरी भोळे राहिलेले नाहीत. पण उणे ५० टक्के सबसिडीचा बोजा
डोक्यावर बाळगण्याइतके ते आता मूर्खही राहिलेले नाहीत.
भारतात आर्थिक सुधारणा आणण्याचे नाटक नोकरशाहीला
यत्किंचितही धक्का लागणार नाही अशा बेताने राबवले जात आहे. नेमके त्या
उलट, आंतरराष्टीय खुलीकरणाचा GATT करार कार्यवाहीत आला तरी
त्याचा कणमात्र फायदा शेतकऱ्यांना मिळू नये अशी धडपड सरकारतर्फे आणि
शहरी कारखानदारांतर्फे होणार आहे. १० टक्के सबसिडी सोडा, ५०
टक्क्यावरची उणे सबसिडी खलास करा एवढी आता सरकारकडून
शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. यासाठी सरकारने काय पावले उचलावीत
हे GATT करारातच स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. आणि त्यावर केंद्र
शासनाने अंगठा उठवला आहे.
खुला व्यापार
पहिली कार्यवाही म्हणजे शेतीमालाच्या वाहतुकीवरची आणि व्यापारावरील सर्व बंधने रद्द करणे. जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, झोन बंदी यांना GATT करारात स्थान नाही. तसेच भातावरची लेव्ही, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालाची सक्तीची खरेदी या व्यवस्थांमुळे GATT कराराचा भंग होईल. अन्नधान्य सुरक्षा राखण्याकरिता आवश्यक ती तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे; पण
