कायदा पसार करून काय होणार? GATT कराराशी विसंगत असलेल्या
तरतुदी कोणत्याही कायद्यात करणे आंतरराष्ट-ीय कराराशी विसंगत होईल. असे
कायदे तयार करण्यात आले तर त्याविरुद्ध, करारावर सह्या करणाऱ्या ११७
राष्ट्रांपैकी कोणतेही एक तक्रार करू शकेल आणि शिस्तभंगाची कारवाईही
GATT च्या कार्यक्रमात किंवा प्रत्यक्ष व्यापारात चालू करू शकेल.
याउलट, करारात शेतकरी आणि संशोधक इत्यादींच्या हिताला बाधा
आणणारे असे काही नसेलच तर वेगळा कायदा करण्याची भाषा निरर्थक
आहे.
हिशोबाचे बोला
सरकारच्या ह्या गडबडगोंधळामागे काही डाव शिजत आहे की काय?
करारावर अंगठा उठवणे तर सरकारला भाग पडले पण तरीही त्यांतील तरतुदी
प्रत्यक्ष अंमलात येऊच नयेत, कारखानदारांना संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे मरण
ही नेहरूव्यवस्था GATT करार झाल्यानंतरही चोरीछुपे चालूच रहावी अशी
कार्यवाही करण्याचा सरकारचा इरादा असावा. शेतकऱ्यांचे हितसंवर्धन इत्यादी
गोंडस घोषणांचा आधाराने शेती लुटण्याचे सरकारी धोरण पुढे रेटून नेण्याचा
शासनाचा इरादा दिसतो.
आता करारावर सही झाली. शेतकरी समाजाची सरकारकडून काय
अपेक्षा आहे? शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या भाषेने आतां तो फसणार नाही.
डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेने निदान एक फायदा झाला. शेती मालाच्या किंमती
आणि शेतीला लागणाऱ्या निविष्ठा व साधने यांच्या किंमती या दोनच मार्गांनी
शासनाने सर्व शेतीवर ५० टक्क्यांवर कर लादलेला आहे हे सरकारी
कागदोपत्री, अगदी आकडेवारीने सिद्ध झाले आहे. ३५ ते ९० टक्के सबसिडी
शेतकऱ्यांना देणाऱ्या अमेरिका, युरोप आणि जपान यांच्यात डंकेल
प्रस्तावाच्या निमित्ताने वादविवाद झाला पण त्यातून, भारतीय शेतकऱ्याला उणे
५० टक्के सबसिडी आहे, हेही सत्य प्रकाशात आले.
आमचे संरक्षण करण्याची भाषा सोडा, आमचा गळा दाबणारे तुमचे
हात बाजूला करा एवढीच सरकारकडून शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे.
उणे सबसिडीचा बोजा
देशाची निर्यात वाढावी, विदेशी चलनाची मिळकत वाढावी ही देशाची
