१७. शुभकार्य! सावधान!
अखेर अंगठा उठला
डंकेल प्रस्ताव अखेरीस मंजूर झाला. येती १० वर्षे तरी, म्हणजे नव्या
शतकातच नव्हे तर नव्या सहस्रात प्रवेश करतांना पृथ्वीवरील वेगवेगळ्या
मानव समाजांमधील वस्तूंच्या, सेवांच्या देवघेवींची नियमावली मान्य झालेल्या
GATT कराराची तत्त्वे आणि तपशील यांनुसार होईल.
हिंदुस्थानच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोठा गदारोळ उडाला आहे.
१४ डिसेंबर १९९३ रोजी करारावर सही करण्याचा अधिकार भारतीय
प्रतिनिधी श्री. झुत्सी यांना दिला एवढेही कबूल करायला दिल्ली शासन तयार
नव्हते. करारावर सह्या झाल्या हे १६ तारखेची वर्तमानपत्रे, टेलिव्हिजन इत्यादी
माध्यमांमार्फत जगजाहीर झाले, तेव्हा कोठे शासनाने डंकेल प्रस्ताव ही
भारताच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वोत्तम व्यवस्था असल्याचे मान्य केले. शेतकरी,
संशोधक इत्यादी घटकांच्या संरक्षणासाठी काही कायदेकानून बनवण्याची
घोषणाही करण्यात आली.
नव्या दिल्लीत सचिवालयात बसणाऱ्या कोणा एका अधिकाऱ्याने किंवा
मंत्र्याने देशाची आर्थिक स्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहिली असती आणि
डंकेल प्रस्ताव बारकाईने समजून घेतला असता तर असा गोंधळ आणि
फजिती झाली नसती. डंकेल प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी आहे.
भारताची निर्यातक्षमता प्रामुख्याने कच्चा माल आणि त्यावर थोडीफार प्रक्रिया
करून तयार झालेला माल यातच आहे हे पाहता भारतानेही CAIRNS
राष्ट्रांप्रमाणेच या प्रस्तावाचा उत्साहाने पाठपुरावा करायला पाहिजे होता.
'इंडिया'वाद्यांची हातचलाखी
पण देशात राज्य 'भारता'चे नाही, 'इंडियाचे' आहे. नेहरूव्यवस्था कोसळून पडली तरी खुल्या व्यवस्थेतही शहरी कारखानदार आणि भद्रलोक यांचाच वरचष्मा आहे. अगदी शेवटी, करारावर सही करतानादेखील शेतकऱ्यांच्या, संशोधकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन कायदे करण्याचे मोठे नाटक झाले. डंकेल प्रस्तावातील तरतुदी शेतकरी इत्यादीना सोयीस्कर नाहीत, जाचक आहे असे क्षणभर मानले तर देशातील संसदेत
