४. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या
हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जाची बनवायची असेल तर उत्तमात
उत्तम आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे लागेल; जागतिक बाजारात उतरायचे
तर मोठ्या प्रमाणावर माल पिकवावा लागेल, त्यासाठी यांत्रिकीकरण करावे
लागेल आणि यांत्रिकीकरण छोट्या छोट्या शेतांवर करणे शक्य नसल्याने
जमिनीचे एकत्रीकरण करावे लागेल. या गोष्टी करायच्या तर त्यासाठी साधन
कोणते असावे? शेतीचे गैरसरकारीकरण करायचे म्हटल्यानंतर हे सर्व सरकार
करील असे म्हणण्याचा प्रश्नच येत नाही. सहकार हा कार्यक्षम होऊ शकत
नाही हे आपल्याकडे सिद्ध झाले आहे. मग याला पर्याय काय? सरकार नाही,
सहकार नाही, कॉर्पोरेशन कंपनी हा यासाठी एक पर्याय आहे. बाहेरची
कोणतीतरी कंपनी आली म्हणजे शेतकऱ्यांचा शत्रू आला अशी धारणा
आजपर्यंतच्या भूसंपादनाच्या अनुभवांमुळे पक्की झाली आहे. तेव्हा, एकत्रित
भूक्षेत्रावर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने जागतिक दर्जाची
शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्याच कंपन्या/कॉर्पोरेशन उभ्या राहिल्या पाहिजेत.
सहभागी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या कॉर्पोरेशनच्या शेअर्समध्ये रूपांतरित
झाल्या म्हणजे भागधारक म्हणून शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेशनच्या नफ्यात त्यांच्या
त्यांच्या जमीनधारणेच्या प्रमाणात हिस्सा तर मिळत राहीलच. शिवाय, या
जागतिक दर्जाच्या शेतीतील वेगवेगळी कामे करून त्यांना आपापल्या घामाचे
दाम मिळवता येईल.
५. गुणवत्तेची बाजारपेठ
शेतीमालाच्या विपणनासाठी सध्या आपल्याकडे प्रचलित असलेली 'कृषि उत्पन्न बाजार समित्यां'ची व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरलेली नाही. ही व्यवस्था मोडून 'मार्क्स आणि स्पेन्सर'च्या 'सुपर मार्केट'च्या जाळ्यांच्या धर्तीवर विपणनव्यवस्था एकदम उभी करणे शेतकऱ्यांना आज शक्य नाही. आजच्या आपल्या बाजारामध्ये कोणत्याही मालाची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी शास्त्रीय उपकरणाचा उपयोग होत नाही, मालाची गुणवत्ता 'ग्रेडर' नावाच्या व्यक्तीच्या मनाप्रमाणे ठरते. अशा तऱ्हेने गुणवत्ता ठरवलेला माल जागतिक बाजारात टिकू शकणार नाही. तेव्हा, नुसती समाईक राष्टीय बाजारपेठ बनवून भागणार नाही, तर ही बाजारपेठ गुणवत्तेची बाजारपेठ
