शेतीकरिता लागणाऱ्या सर्व वस्तूंची. खते कोणती वापरायची, औषधे
कोणती वापरायची, बियाणी कोणती वापरायची, पिके कोणती घ्यायची या
सगळ्यावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारचेच नियंत्रण असते. माल
तयार झाला की तो कोठे विकायचा, कधी विकायचा, कोणत्या भावाने
विकायचा यावरसुद्धा सरकारचेच नियंत्रण. तेव्हा, स्पर्धेला सामोरे जायचे
असेल तर ही सरकारी शेती प्रथमतः गैरसरकारी करणे आवश्यक आहे.
२. देशपातळीवर समाईक बाजारपेठ
जगाच्या पातळीवरील बाजारपेठेत उतरायच्या आधी 'भारता'तील
शेतकऱ्याला आधी 'इंडिया'ची भिंत पार करता आली पाहिजे. सध्या
पंजाबमधील गहू हरियाणात नेता येत नाही, आंध्रातला तांदूळ महाराष्ट-ात
आणता येत नाही, महाराष्ट-तला कापूस गुजरात-मध्यप्रदेशात पाठवता येत
नाही. अशा प्रकारची अनेक बंधने आहेत. ही सर्व बंधने काढून टाकून,
युरोपमधील देश जसे देश म्हणून वेगळे वेगळे असले तरी व्यापारासाठी
युरोपीय समाईक बाजारपेठेच्या रूपाने एकमय झाले त्याप्रमाणे हिंदुस्थान हा
'समाईक भारतीय बाजारपेठ' बनवला पाहिजे.
३. शेती जागतिक दर्जाची करणे
सगळेच म्हणतात की हिंदुस्थान हा शेतीप्रधान देश आहे. जागतिक व्यापाराच्या संदर्भात हिंदुस्थान खरोखर शेतीप्रधान देश आहे का? जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात वेगवेगळ्या शेतीमालाच्या सविस्तर व्याख्या केलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, बासमती तांदूळ – सडलेला आणि बिनसडलेला - म्हणजे काय याची चांगली पानभर व्याख्या आहे. त्यात, स्वच्छता किती असली पाहिजे, उंदरांच्या लेंड्यांचे प्रमाण किती असले तर चालेल, पक्ष्यांच्या विष्ठेचे प्रमाण किती असले तर चालेल इथपर्यंत बारीकसारीक गोष्टींचेसुद्धा सुस्पष्ट विवरण त्या व्याख्येत आहे. या व्याख्यावर आपल्याकडील शेतीमालांची तपासणी केली तर आपल्याकडे 'शेतीमाल' उत्पादन होतच नाही असा निष्कर्ष निघेल. म्हणजे, हिंदुस्थानातील शेती ही जागतिक दर्जाची (world class) नाही. तेव्हा, हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जाची बनविली पाहिजे. त्यासाठी, प्रामुख्याने, संयुक्तिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यासपूर्वक अवलंब केला पाहिजे, अधिक प्रगत तंत्रज्ञान शोधण्यास प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.
