पान:खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने (Khulya Vyavasthekade Khulya Manane).pdf/१८१

सब्सिडी (Agreegate Measurement of Support) किती असावी यासंबंधी. जागतिक व्यापार संस्थेचा नियम असा की श्रीमंत देशांनी शेतकऱ्यांना ५% पेक्षा जास्त सब्सिडी देऊ नये आणि विकसनशील देशांनी १०% पेक्षा जास्त सब्सिडी देऊ नये. पण, आजपर्यंत श्रीमंत देश आपल्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ सब्सिडी देत आले आहेत. जपान ९०%, यूरोप ६०%, अमेरिका ३०-३५%. हिंदुस्थान मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षामध्ये उणे सब्सिडी देत आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानचे हित काय? हिंदुस्थानने या करारात रहावे. श्रीमंत देश त्यांच्या देशातील सब्सिडी कमी करायला आज तयार नाहीत. कारण सब्सिडी देण्यामागे त्यांची काही राजकीय कारणे आहेत. राजकीय कारणांनी त्यांना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या शहरातील लोकांच्या बरोबर ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या तुलनेत तेथील सगळे श्रीमंत असले तरी शहरातील आणि शेतीतील माणसांच्या आर्थिक परिस्थितीत तफावत असेल तर काही सामाजिक प्रश्न तयार होतात. 'कितीही मोठी जमीनधारणा असलेला शेतकरी असेल तरी तो आर्थिकदृष्ट्या कमी असला तर शहरातील मुली त्याच्या मुलांबरोबर 'डेटिंग' करायलासुद्धा तयार होत नाहीत म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना सब्सिडी देऊन शहरातील लोकांच्या बरोबरीच्या स्तरावर ठेवतो' असे यूरोपमधील एकाने मांडले आहे. आपल्याकडेही शहरातील कोणी शेतकऱ्याच्या घरी मुलगी द्यायला तयार होत नाही, तसेच आहे हे. पण, आज जरी हे देश शेतीची सब्सिडी कमी करायला तयार नसले तरी उद्या त्यांना ते करावे लागेल. ज्या देशात शेतीवरील सब्सिडी पाच किंवा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे ती टप्प्याटप्प्याने कमी करावी या तरतुदीचा विचार करताना हिंदुस्थानातील सब्सिडीची परिस्थिती काय दिसते? आपल्याकडील परिस्थिती अशी आहे की सरकारने म्हटले तरी सब्सिडी देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्याशिवाय, आजपर्यंत ज्यांच्या ज्यांच्या हाती राजकीय सत्ता आली त्यांच्या कारभाराकडे पाहिले तर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची त्यांची इच्छादेखील नाही असे स्पष्ट दिसते. अशा परिस्थितीत, ज्या देशात सब्सिडीच्या रूपात जास्त मदत दिली जाते तेथे WTO सारख्या करारांचा वापर करून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणे याखेरीज हिंदुस्थानसारख्या देशापुढे काही पर्याय नाही.

१८०

खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने