- त्या योग्य आहेत किंवा नाहीत यासंबंधीचा करार. त्याबरोबर, बौद्धिक
संपदेसंबंधी झालेल्या करारालाही शेतीसंबंधात महत्त्व आहे. असे दोनतीन
करार महत्त्वाचे आहेत.
सध्या मुख्यतः AA बद्दल म्हणजे शेतीबद्दलच्या आंतरराष्टीय
कराराबद्दल चर्चा चालू आहे. प्रथम, १९९५ च्या या करारामध्ये मुख्य तरतुदी
काय आहेत हे लक्षात घेऊ.
सरकारी हस्तक्षेपामुळे जागतिक व्यापारातील जो काही नाश होतो तो
टाळण्याकरिता सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे हे जागतिक व्यापार संस्थेचे
ब्रीदवाक्य आहे. म्हणजे, शेतकरी संघटना म्हणते त्याप्रमाणे, सरकार हे नेहमी
बेकारच असते असे जागतिक व्यापार संस्थेचेही म्हणणे आहे.
या करारातील पहिली तरतूद अशी की कोणत्याही देशाने आयातीवर
बंदी घालू नये. कारण, आयातीवर जर बंदी घातली, लायसन्सची पद्धत ठेवली
तर लोक लायसन्स घेतात आणि ती विकतात. अशी लायसन्स विकत
मिळाल्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या व्यापाराला किंवा उद्योगधंद्याला मदत होते.
एखादा माल आपल्या देशात ठराविक प्रमाणापेक्षा जास्त येऊ नये असे वाटत
असेल तर त्यासाठी त्या हिशोबाने सीमा शुल्क लावण्याची मुभा या तरतुदीतच
आहे. माल फार येतो असे वाटले तर ते शुल्क वाढवता येईल आणि
आवश्यकतेइतका येत नाही वाटले तर ते कमीही करता येईल. तेव्हा एकदम
बंदी न घालता सीमाशुल्काचा वापर करून आयातीचे नियमन देशादेशाने
करायचे आहे. करारावर सह्या व्हायच्या आधी सर्व देशांनी वेगवेगळ्या
मालांसाठी त्यांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून आकारल्या
जाणाऱ्या सीमाशुल्काचे आपापले प्रमाण जागतिक व्यापार संस्थेकडे नोंदवून
ठेवले आहेत.
दुसरी अट अशी की कोणत्याही देशाने आपल्या देशातील
निर्यातदारांना सब्सिडी देऊ नये; म्हणजे दुसऱ्या देशांतील शेतकऱ्यांशी तुलना
करता आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना फायदा देण्याचा मोह टाळावा. ही अट
तशी फारशी महत्त्वाची नाही, कारण यूरोपमधील पाचसहा देश सोडले तर
निर्यातदारांना कोणी सब्सिडी देत नाहीत.
तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची अट, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी
