कोणाचे चालणार आहे? त्यांच्याकडून व्यापार मिळावा म्हणून सगळे लोक
रांगा लावून उभे आहेत. असे असतानाही त्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेत
यायचे कबूल केले एवढेच नव्हे तर त्यात ज्या काही मुख्य संस्था -
उदाहरणार्थ, निर्णय घेणारे कार्यकारी मंडळ, तर्क मिटविणारी वांधा समिती -
यांमध्ये हिंदुस्थान, व्हिएतनाम इत्यादी देशांच्या बरोबरीने अमेरिकेलाही एकच
मत आहे. अशा तऱ्हेने लोकशाही तंत्र तयार झाले आहे. अमेरिकेची
व्यापारातील ताकद इतकी प्रचंड असूनही त्यांचा मताधिकार इतर
सर्वांइतकाच. त्यामुळे, १९९५ सालापासून वांधा समितीसमोर कित्येक
प्रकरणांचे निकाल अमेरिकेच्या विरोधातही लागले आहेत. हे सर्व पहाता,
खुल्या बाजारव्यवस्थेकडे जायचे असेल तर त्या व्यवस्थेकडे जाण्याचा
सगळ्यात चांगला मार्ग जागतिक व्यापार संस्थेच्या रूपाने आपल्याला
मिळाला आहे.
हिंदुस्थानला जगाकडून घेण्यासारखे पुष्कळ आहे. त्या मानाने जगाला
हिंदुस्थानची काही फारशी गरज नाही. हे सत्य पहिल्यांदा स्वीकारले की मग
व्यापार चालू ठेवण्यामध्ये आपल्याला स्वारस्य आहे, चांगला व्यापार म्हणजे
बहुराष्ट-ीय व्यापार आणि बहुराष्ट-ीय व्यापाराकरिता जागतिक व्यापार संस्था ही
आतापर्यंत मिळालेली चांगली संधी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या व्यापार
संस्थेत जर काही उणीवा असतील तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
काही उणीवा आहेत म्हणून ही संस्था बुडविण्याचा जे प्रयत्न करतील ते लोक
त्यांच्याही देशाच्या दृष्टीने करंटे आणि जगाच्याही दृष्टीने शांतिभंग करणारे
ठरतील. व्यापाराला पर्याय फक्त युद्ध आहे. जेथे व्यापार होत नाही तेथे युद्ध
होते. तुम्हाला काय पाहिजे ते निवडा.
शेतीविषयक करार
या सर्व वाटाघाटींमध्ये मराकेश येथे १९९५ साली ज्या ज्या करारांवर सह्या झाल्या आहेत, त्यात शेतीचा विषय पहिल्यांदा आला आणि शेतीसंबंधीचा एक आंतरराष्टीय करार (Agreement on Agriculture) हा मुख्य करार. त्याच्या बरोबरीने आणखी काही करार झाले. त्यातील एक म्हणजे ज्या शेतीमालाचा व्यापार होतो त्या वस्तू स्वच्छतेच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने किंवा वेगवेगळ्या आंतरराष्टीय नियमाप्रमाणे सेवनासाठी
