राष्ट-राष्ट-ांत स्वदेशी, आमची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असली पाहिजे
अशासारख्या तथाकथित स्वदेशाभिमानाच्या कल्पना होत्या त्यामुळे चर्चेत
एकमत होणे शक्य नव्हते.
व्यापार आणि सीमाशुल्कावरील समझोत्यासाठी
पण, आज अशी संस्था तयार होत नसली तरी भविष्यात सुरू व्हावी
अशा बुद्धीने या देशांनी चर्चावाटाघाटींसाठी एक वेगळाच मंच तयार केला त्या
मंचाचे नाव GATT (General Agreement on Trade and Tariff). सर्व
देशांना एकत्र बोलावून त्यांच्यात वाटाघाटी घडवत ठेवणे आणि सर्व देशांना
खुल्या व्यापाराकरिता तयार करणे हे GATT या मंचाचे काम.
१९९५ सालापर्यंत या मंचाला यश मिळाले नाही, १९९५ साली
पहिल्यांदा जागतिक व्यापार संस्था तयार झाली. या जागतिक व्यापार संस्थेचे
नियम फारच उत्तम आहेत आणि त्यात काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता
नाही असा आग्रह कुणी धरणार नाही. नियम आहेत, त्यांत सुधारणांना पुष्कळ
वाव आहे, पण, निदान नियम झाले, कसे वागले तर चुकीचे असते एवढे
कळायला मार्ग झाला. भारतीय दंडविधान झाले म्हणजे काही खून व्हायचे
थांबले नाही, कोणीतरी विघातक माणसे असतातच. म्हणून काही दंडविधान
असूच नये असे कोणी म्हणणार नाही. जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराच्या
रूपाने जागतिक व्यापारात चांगले वागणे म्हणजे काय याची एक जागतिक
फूटपट्टी तयार झाली.
ही जागतिक फूटपट्टी खुल्या व्यापाराच्या बाजूने का आहे याचे थोडे अर्थशास्त्रीय विवेचन करणे आवश्यक आहे. जगामध्ये किंवा कोणत्याही देशामध्ये कोणी कोणता माल उत्पादन करावा याचा अर्थशास्त्रीय नियम काय? आपल्या देशामध्ये सुताराचे काम कोणी करावे, लोहाराचे काम कोणी करावे, तांबटाचे काम कोणी करावे हे ठरविण्याकरिता आपण जातिव्यवस्था तयार केली. आणि तांबटाच्या मुलाने तांब्याचेच काम करावे, लोहाराच्या मुलाने लोखंडाचेच काम करावे अशा तऱ्हेने जन्माने ज्याचा त्याचा व्यवसाय ठरायला लागला. प्रत्यक्षात अनुभव असा की जन्माने कौशल्य काही वाढत नाही. म्हणजे सुताराचा मुलगा अधिक कुशल सुतार होतो असे काही दिसत नाही. उलट, ज्या देशामध्ये अशी काही बंधने नाहीत तेथील कारागीर मंडळी फार
