खुलीकरणाचा इतिहास
जागतिक व्यापार खुला असावा ही जी इच्छा आहे तीमागे फार मोठी
परंपरा आहे. पहिल्या महायुद्धातील पराभवानंतर हरलेल्या जर्मनीवर विजेत्या
फ्रान्स आणि इंग्लंडसारख्या देशांनी प्रचंड खंडणी लादली, एवढेच नव्हे तर
जर्मनीतील लोखंडाच्या, कोळशाच्या खाणी असलेले उत्पादक प्रदेश
बळकावून घेतले. उत्पादक प्रदेश हातचे निघून गेले आणि खंडणी तर दरवर्षी
भरायलाच हवी अशा आर्थिक अडचणीमध्ये जर्मनी सापडला. आंतरराष्ट-ीय
व्यापार वाढविण्याखेरीज खंडणी देणे काही शक्य नाही, नोटा छापून खंडणी
देता येत नाही, कारण ज्या देशाला खंडणी द्यायची त्या देशाच्या चलनात ती
द्यायला हवी. मग, आपली निर्यात आयातीपेक्षा जास्त व्हावी या दृष्टीने
हिटलरचे अर्थमंत्री डॉ. शाख्त यांनी पहिल्यांदा आपल्याच देशाच्या निर्यातीला
प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसऱ्या देशांची आयात थांबवायची अशा, आजही
स्वदेशीवादी मांडू इच्छितात त्या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. आणि मग इतर
देशांनीही जर्मनीला प्रत्युत्तर म्हणून तोच कार्यक्रम सुरू केला आणि
'शेजाऱ्याला भिकारी बनवा (begger thy neighbour)' धोरणाचा जगभर
अवलंब होऊ लागला. अशा तऱ्हेच्या कुंठित व्यापारातून अटीतटी वाढल्या
आणि त्यातून निघाले दुसरे महायुद्ध.
या महायुद्धाने जगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाताहत झाली. हे महायुद्ध संपल्यानंतर जिंकलेल्या राष्ट-ांनी विचार केला की गेल्या युद्धानंतर जी चूक केली ती आता करायची नाही. हरलेल्या राष्ट-ावर खंडणी लादून काहीही हातात येत नाही, उलट नवीन शत्रू तयार होतात. त्यापेक्षा, पराभूत राष्ट-ांना आपापल्या पायांवर उभे रहाण्याकरिता मदत केली तर जगामध्ये शांतता रहाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हा एक प्रकारे गांधीवादी विचारच झाला. तेव्हा, पुन्हा एकदा हरलेल्या जर्मनी आणि इतर युरोपीय राष्ट-ांना खंडणी द्यायला लावण्याऐवजी जिंकलेल्या राष्ट-ांनी त्यांना 'मार्शल प्लॅन' आणि इतर योजनांखाली प्रचंड प्रमाणावर मदत केली. त्याचवेळी, जगातला व्यापार खुला असावा या बुद्धीने संयुक्त राष्ट- संघामध्ये एक वेगळी संघटना तयार करण्यात आली. या संघटनेला यश आले असते तर आता जी जागतिक व्यापार संस्था तयार झाली आहे ती १९४७-४८ सालीच तयार झाली. पण, अजून
