त्याच काळामध्ये अमेरिका, यूरोप यांसारख्या श्रीमंत देशातील कामगार
संघटनांना एका मोठ्या संकटाची चाहूल लागली. त्यांना अशी भीती वाटली
की व्यापार खुला झाला तर ज्या देशांमध्ये मजुरी कमी आहे, बालमजुरांची
प्रथा आहे, किंवा जेथील पर्यावरणासंबंधीचे कायदे फारसे कठोर नाहीत त्या
देशांत तयार होणारा माल तुलनेने स्वस्त राहील आणि तो जर त्यांच्या देशात
येऊ लागला तर त्यांचे कारखाने बंद पडतील आणि बेकारी वाढेल. म्हणून,
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात त्या श्रीमंत देशांनी त्यासंबंधीची काही
कलमे या दिरंगाईच्या काळात घुसविण्याचा प्रयत्न केला. उदा. ज्या देशात
बालमजूर असतील किंवा ज्या देशातील मजुरीचे दर फार कमी असतील,
पर्यावरणासंबंधीचे कायदे चांगले नसतील त्या देशातील माल आयात
करण्यावर काही निर्बंध लादण्याचा अधिकार इतर देशांना असावा. या प्रश्नावर
बहुतेक सगळ्या गरीब देशांचे एकमत आहे की व्यापार हे क्षेत्र वेगळे आहे
आणि मजुरीचे दर, कामगारांच्या काम करण्याच्या जागेवरील परिस्थिती,
पर्यावरण संरक्षण हे प्रश्न वेगळे आहेत. मजुरांची परिस्थिती सुधारावी असे
ज्यांना वाटत असेल त्यांनी जागतिक मजूर संघटनेच्यामार्फत ते करावे; परंतु,
कोणी एक देश त्या पातळीला येऊ शकत नाही म्हणून त्याला शिक्षा करून
त्याचा व्यापार बुडवला किंवा त्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर कोणाचेच
कल्याण होणार नाही – गरीब देशांचेही होणार नाही आणि श्रीमंत देशांचेही
होणार नाही. त्यामुळे, अशा प्रकारची कलमे जागतिक व्यापार संस्थेच्या
करारात घालू नये असे सर्व गरीब देशांचे मत आहे. पण, श्रीमंत देश याला
लगेच तयारी दाखवतील असे नाही. आणि म्हणून पुष्कळशा लोकांना अजून
अशी आशा आहे की या मुद्द्यावरसुद्धा जागतिक व्यापार संस्था मोडून पडेल.
प्रत्यक्षात पहायला गेले तर जागतिक व्यापार संस्था ही काही इतक्या सहजासहजी तुटून पडण्यासारखी गोष्ट नाही. हिंदुस्थानसारख्या देशाने आपण त्याच्यात जाऊच नये असे म्हटल्याने ती संस्था तुटून पडेल असे म्हणणे हे तर हास्यास्पदच आहे. ज्यांचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा एक टक्कासुद्धा नाही त्या देशाचे प्रतिनिधी वाटाघाटी करायला गेले नाहीत किंवा करारमदारांवर सह्या करायला गेले नाहीत तर ते कोणाच्या लक्षातसुद्धा येणार नाही अशी प्रत्यक्षात परिस्थिती आहे.
