भावना आहे. ही वल्गना फक्त गणकयंत्राच्या आज्ञावली-भाषेविषयी खरी
आहे; गणकयंत्राच्या अभियांत्रिकीविषयी नाही. १९८५ साली ब्राझील देशाने
गणकयंत्रांच्या उत्पादनात इतकी मोठी आघाडी मारली की, आता गणकयंत्रे
किंवा त्यासाठी लागणारे पुष्कळ सामान आयात करण्याची काहीही गरज नाही
अशी तेथील "स्वदेशीमंच"वाले ओरड करू लागले. त्यांनी जिंकले आणि
त्यांच्या सरकारला गणकयंत्रे आणि त्यासाठी आवश्यक सामानाच्या
आयातीवर बंदी घालावी लागली. परिणाम असा झाला की, ब्राझीलचा
जगाशी संपर्क तुटला; गणकयंत्राच्या क्षेत्रात जे नवेनवे तंत्रज्ञान दिसामासाला
उदयाला येत आहे त्याच्याशी त्या देशाचा संबंध राहिला नाही; उद्योगधंदा
घसरत गेला, दहा वर्षांनी म्हणजे १९९५ साली तेथील गणकयंत्रांचे कारखाने
बंद पडले; आणि आज, मजबुरी म्हणून, गणकयंत्रांची आयात पुन्हा सुरू
झाली आहे.
प्रत्येक देशातील उद्योगधंद्यांना भौगोलिक कारणानेच एक संरक्षण
मिळालेले असते. परदेशातील माल येथील बाजारपेठेत आणून ओतण्यासाठी
निदान वाहतूकखर्च तरी करणे भागच असते. भारतीय उद्योजक परदेशी स्पर्धेत
टिकत नाहीत याचा अर्थ साऱ्या वाहतूकखर्चाचा फायदा असूनही ते कमी
पडतात. अशी परिस्थिती असेल तर शहाण्या शासनाने काय करावे?
सर्वसामान्यांची इच्छा अशी दिसते की, 'सरकारने आयात कर लावावेत,
परदेशी आयात महाग करून टाकावी म्हणजे देशी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन
मिळेल' या विचारात एक तर्कदुष्टता आहे. आपण करांच्या भिंती उंचावल्या
तर परदेशांचे हात काही केळी खायला जात नाहीत! तेही तोडीस तोड म्हणून
त्यांच्याकडील आयातकर वाढवू शकतात. म्हणजे, आपण त्यांचे पाय
कापायचे आणि त्यांनी आपले! असा सारा व्यापारच बुडविण्याचा हा कार्यक्रम
आहे. एवढे समजूनही परदेशी मालावर अवजड कर लादले तर देशावर काय
परिणाम होईल? देशातील ग्राहकाला केवळ 'स्वदेशी' म्हणून भिकार माल
महागड्या किंमतीत विकत घ्यावा लागेल. असा जुलूम ग्राहकांनी काय म्हणून
स्वीकारावा आणि किती काळ सहन करावा?
देशात खुली व्यवस्था असावी, पण जगभर मात्र प्रत्येक देशाने स्वार्थाचाच तेवढा विचार करून आर्थिक धोरणे आखावी यात परस्परविरोधी
