भुकटी आणि दुधाची चरबी हिंदुस्थानात फुकट आणून टाकली हे खरे. त्या
दानात त्यांचा काही डाव असेल कदाचित्. पण, व्यापार म्हणून असला
मूर्खपणा केवळ समाजवादी सरकारच करू शकते. अमेरिकेतून ८०० रुपये
क्विंटल दराने गहू विकत घ्यायचा, त्यावर दीडदोनशे रुपये जहाज वाहतुकीचा
खर्च करायचा आणि, हिंदुस्थानातील बाजारपेठेत त्याहीपेक्षा चांगला गहू ६००
रुपये प्रति क्विंटल भावाने मिळत असताना आयात गहू ५०० रुपयांनी
विकायचा असला “अव्यापारेषु व्यापार” हिंदुस्थान सरकारच करू शकते;
व्यापारी संस्था नाही.
परदेशी व्यापाराशी सर्वसामान्य माणसांचा फारसा काही संबंध येत
नाही. 'इंपोर्टेड' वस्तू म्हणजे चांगल्याच दर्जाची असते, याकरिता ‘फॉरेन'
वस्तूचा हव्यास ठेवणे यापलीकडे परदेशी व्यापाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची
फार थोडी माहिती जनसामान्यांना असते. साहजिकच, आयातनिर्यातीसंबंधी
वेडगळ किंवा विचित्र कथा रस्त्यांवरील गप्पांत सांगितल्या जाव्यात हे
समजण्यासारखे आहे. राजकीय स्वार्थापोटी 'स्वदेशी, स्वदेशी'चा गजर करणे
फायद्याचे ठरत असेल तर देशाभिमानाच्या गर्जना करणारे नेते आणि संघटना
व मंच संख्येने काही थोडे नाहीत.
पण, हिंदुस्थान सरकारचे वित्तमंत्री यशवंत सिन्हाजी परदेशी व्यापाराबद्दल काही अजाण नाहीत आणि स्वदेशीचा दुराग्रह बाळगण्यात त्यांचा काही राजकीय हेतूही नसावा. निवडणुकीत जिंकून केंद्र शासनात वित्तमंत्री झाल्यापासूनतरी यशवंत सिन्हाजी 'खुल्या व्यवस्थेसंबंधी आपली निष्ठा अव्यभिचारी असल्याचे' निक्षून सांगत असतात. 'डॉ. मनमोहनसिंग यांनी १९९१ साली खुलीकरणाचा पहिला कार्यक्रम घोषित केला. खुलीकरण टप्पा-२ आपण अंमलात आणीत आहोत' असे ते अभिमानाने सांगतात. देशातील 'लायसेन्स परमिट राज्य' संपावे आणि शासनाने अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये ही तत्त्वे ते मानतात. खुलीकरणाचा हा पुरस्कर्ता एकदम, जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध आणि खुल्या आंतरराष्टीय व्यापाराविषयी काही विरोधी भूमिका घेईल हे असंभाव्य वाटते. पण, प्रत्यक्षात तसे घडले आहे. मागील आठवड्यात सिन्हा साहेबांनी दिल्लीत एक निवेदन केले. “जगाबरोबरच्या व्यापाराच्या खिडक्या व दरवाजे
