शेपटी हलवीत पुन्हा मालकापाशी हजर होतो.
भारतीय शेतकऱ्याने पिंजऱ्यातून निघून जाण्याचा निश्चय केला आहे.
बाहेर पडल्यानंतर सवय नसलेल्या पावलांना दगडगोट्यांचा, काट्याकुट्यांचा
जाच होणारच; पण भारतीय शेतकरी त्यांना भिऊन जाणारा प्राणी नव्हे.
नव्या कालखंडात काही वेदना होणार, अडचणी येणार हे स्पष्ट आहे. पण,
नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव गुदमरल्याचा अनुभव घेतल्याखेरीज पोहणे येत
नाही. काही कठोरपणा दाखविल्याखेरीज व्यसन सुटत नाही. आणि, बावरणाऱ्या
नववधुला पाठीवर हात फिरविणारे कुणीतरी वडीलधारे लागते. तसेच काहीसे आज
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गरजेचे आहे. पण, शतकांची गुलामगिरी आणि
अर्धशतकाची समाजवादी बंदिस्त व्यवस्था यातून सुटू पाहणाऱ्या भारतीय
शेतकऱ्यांना घाबरवून, भांबावून टाकण्याचा शिकस्तीने प्रयत्न होत आहे. १
जानेवारी २००१ ही तारीख उगवली की जणू जगबुडीच होणार आहे अशी आवई
उठविली, पसरविली जात आहे. पुढचा मार्ग काय याबद्दल शेतकऱ्यांच्याही मनात
मोठा गोंधळ आहे. प्रख्यात इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचे एक वाक्य अशा
गोंधळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आठवणीत ठेवावे.
"गेल्या ३००० वर्षांच्या अनुभवावरून या देशाच्या शेतकऱ्यांची
खात्री पटली आहे की, सरकार म्हणून जी गोष्ट असते ती शेतकऱ्याच्या
भल्याची कधीही असत नाही."
सरकारी पिंजऱ्यात जाऊन भले होत नाही हे एकदा स्पष्ट झाले की
"मागचे दोर कापले आहेत" याची जाणीव होते आणि "जिंकू किंवा मरू"
असा निर्धार उफाळतो. अशा निश्चयाने शेतकरी नव्या कालखंडाला सामोरा
गेला तर विजयश्री त्याच्या गळ्यात माळ घालणार आहे.
भुकेकंगालांच्या यादीत असलेल्या भारताला या शेतकऱ्यांनी अवघ्या दहा वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्याचा चमत्कार करून दाखविला आहे. भले भले याबद्दल तोंडात बोट घालून अचंबा करतात. खुल्या बाजारपेठेची ही लढाई जिंकण्यास भारतीय शेतकरी सज्ज झाला आहे. घुबडांनी कितीही अपशकुन केले तरी सूर्य उगवण्याचा राहणार नाही, झाकून
ठेवलेले कोंबडे आरवणार नाही कदाचित्, एवढेच!
(लोकमत दि. ९ व १६ सप्टेंबर २००० साठी लिहिलेले लेख. साभार पुनर्मुद्रण)
