पडण्याची वेळ आली तेव्हा शासनाने पुन्हा एकदा आयात खुली केली.
शासनाने हात घालून केलेली बंदी ही हमेशा घातकच असते – मग, ती
दारूबंदी असो की आयातबंदी. भारतातील शेतकरी स्वत:च्या लाभाकरिता
ग्राहकांवर अन्याय व्हावा असे म्हणणार नाही अशी त्याची इमानाची परंपरा आहे.
आणीबाणीच्या काळात इंदिराबाईंनी सावकारी खलास केली तरीदेखील अनेक
शेतकऱ्यांनी आपली कर्जे सावकारांना आपखुशीने परत केली. कारण, सरकारी
कायद्याच्या आधारानेदेखील, घेतलेले कर्ज बुडविणे हे आपल्या पूर्वजांच्या
पिढ्यान् पिढ्या नरकात लोटणारे कर्म आहे अशी त्यांची धारणा आहे. भारतीय
शेतकरी निरक्षर असेल पण, सरकारी व्यवस्थेने घातलेल्या दंडबेड्या काढल्या गेल्या
तर जगाच्या बाजारपेठेत कोणत्याही देशातील शेतकऱ्याशी आपण टक्कर देऊ
शकतो असा त्याचा आत्मविश्वास आहे. आजही जागतिक बाजारपेठेत उतरणाऱ्या
बहुतेक महत्त्वाच्या शेतीमालांच्या भारतातील किंमती परदेशांच्या तुलनेने खूपच
कमी आहेत. आपल्या शिवाराच्या कुंपणाशी भारतीय शेतकरी तयारीने स्पर्धा करू
शकतो. पण, बाजारव्यवस्था, वाहतूकव्यवस्था आणि लाचखोर प्रशासन यांचे
अडथळे दूर करीत त्याचा माल बंदरावर पोहोचेपर्यंत त्या मालाची सरसता
जवळजवळ संपून जाते.
ग्रामीण भागात सारी संरचना तुटकीफुटकी झाली आहे. पन्नास
वर्षांच्या 'उणे सबसिडी' कालखंडाचा हा परिणाम आहे. दुसऱ्या महायुद्धात
उद्ध्वस्त झालेल्या जर्मन देशाची पुनर्रचना करण्यासाठी 'मार्शल प्लॅन'
राबविण्यात आला. पन्नास वर्षे 'इंडिया'ने 'भारत' उद्ध्वस्त केला. येथेही
ग्रामीण भागातील संरचनेच्या पुनर्बाधणीसाठी एक नवा 'मार्शल प्लॅन'
राबविण्यात आला तर भारताचा शेतीमाल गोदीच्या धक्क्यापर्यंत सहीसलामत
पोहोचून जागतिक बाजारपेठेतील आपले उजवेपण टिकवू शकेल.
परदेशात जाऊन ज्यांनी तेथील फळफळावळ, भाज्या इत्यादींच्या भरमसाठ किंमती पाहिल्या असतील त्यांना भाजीपाला व फळफळावळीच्या बाजारपेठेतील भारताच्या ताकदीचा भरवसा मिळाला असेल. साऱ्या जगात रसायनांचा वापर न करता पिकविलेल्या शेतीमालाला प्रचंड मागणी आहे; दीडदुपटीने किंमत देऊन ग्राहक जैविक शेतीचे उत्पादन वापरू पहातो. त्यामुळे आपल्या आरोग्याचे रक्षण होईल अशी त्याची खात्री आहे. रासायनिक शेतीत
