महागडे पाणी द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत कालव्याच्या पाण्यावरील
ऊसउत्पादन जागतिक स्पर्धेत टिकणे कठीण आहे. तसेच, उसाची लागवड,
निगराणी, कापणी, वाहतूक आणि उत्पादनाचे तंत्रज्ञान व कार्यक्षमता यांत दोष
असतील तर भारतातील साखर परदेशातील साखरेशी टक्कर देणे कठीण होईल,
अशा परिस्थितीत काय करावे?
दुसऱ्या देशांप्रमाणेच आपल्याही देशात शासनाने भरपूर दक्षिणावाटप
सुरू केल्याने हा प्रश्न सुटेल काय? 'कोणी गाय कापली म्हणून आपण वासरू
कापावे' अशा तऱ्हेचा हा युक्तिवाद आहे. यातून जगातील सामंजस्य मावळत
जाईल आणि पुन्हा इष्ट कल्याणकारी श्रमविभागणी अशक्य होऊन जाईल
सुदैवाने, जागतिक व्यापार संस्थेचे करार आणि नियम यांत श्रीमंत देशातील
दक्षिणावाटप टप्प्याटप्प्याने बरखास्त करीत नेण्याची तरतूद आहे. अमुक एक
'मुसलमान करतात म्हणून हिंदुंनीही करावे' असा संकुचित दृष्टिकोन न ठेवता
जे अंततोगत्वा कल्याणकारी होईल त्याची कास धरणेच श्रेयस्कर आहे.
'परदेशातून येणारा शेतीमाल अधिक चांगला आहे, स्वस्तही आहे
तरीही त्याचा फायदा भारतीय ग्राहकाला मिळू नये, अशा आयातीवर
आयातशुल्क आकारावे, त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल' अशी
मागणी भारतीय शेतकरी कधीही करणार नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके ॲम्बॅसडार व फियाट गाड्यांचे उत्पादन
करणाऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाची वाहने महागड्या किंमतीत ग्राहकांवर लादली.
ग्राहकांनाही वीस वीस वर्षे रांगांत उभे राहून या गाड्या खरीदणे भाग पडले.
कारण, गाड्यांच्या आयातीस बंदी होती. अशा संरक्षणामुळे देशाचा फायदा
झाला नाही, मोटारगाड्यांच्या तंत्रज्ञानात देश कायमचा मागास राहिला आणि
ग्राहक भरडला गेला.
व्यापारी संरक्षणाचा असा विपरीत परिणाम अपरिहार्य आहे. १९८४ सालापर्यंत ब्राझील देशातील गणकयंत्राचे उत्पादन खूपच पुढारलेले होते. 'आम्हाला आता आयातीची गरजच नाही' अशा 'स्वदेशी' जोशात ब्राझील सरकारने गणकयंत्रांच्या आयातीवर बंदी घातली. परिणामतः, तो उद्योग कोंडला गेला; अव्याहतपणे विकसित होणाऱ्या जागतिक तंत्रज्ञानाच्या भरारीपासून तो तोडला गेला. १९९५ सालापर्यंत त्यांचे गणकयंत्र उत्पादन बंद
