मुलींप्रमाणे झाली आहे. 'नको ते स्वातंत्र्य, नको ते स्वातंत्र्य' असे ते
विव्हळत आहेत. 'जागतिक व्यापार संस्थेच्या नियमांमुळे २००१ साली
परदेशातील शेतीमाल देशात येऊ लागेल, त्यावर बंधने घालता येणार नाहीत,
असे झाले तर देशातील शेतीव्यवसाय बुडून जाईल' असा कोलाहल सर्वत्र
उठत आहे आणि हा सारा दोष खुली व्यवस्था, जागतिकीकरण आणि
आंतरराष्ट-ीय व्यापारसंस्था यांचा आहे, या सगळ्या वेदनांपेक्षा जुन्या
लायसन्स-परमिट-कोटा राज्याच्या पट्ट्याच अधिक सुखावह होत्या' असे
भले भले मोठ्या शहाजोगपणे मांडू लागले आहेत.
नव्या व्यवस्थेत परदेशी मालाची देशात आयात होईल हे खरे, पण ती
व्यापारी पायावर होईल. गेली पन्नास वर्षे परदेशातील महागडा गहू, कापूस
हिंदुस्थानात आणून स्वस्तात विकण्याचा 'अव्यापारेषु व्यापार' सरकारे
वर्षानुवर्षे करीत राहिली आणि शेतकऱ्याला बुडवीत राहिली. यापुढे होणारी
आयात किफायतशीर असली तरच होईल, राजकीय सत्तेच्या बडग्याच्या
ताकदीवर नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्वीपेक्षा यापुढे, आयात शेतकऱ्यांना
तसेच ग्राहकांना अधिक फायदेशीर असेल. भारतात माल पाठवायचा म्हणजे
परदेशी उत्पादकांना वाहतुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. वाहतुकीवर हा
खर्च म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणारे एक अप्रत्यक्ष संरक्षणच आहे.
उदाहरणार्थ, मेक्सिकोतील गहू भारतात आणण्यासाठी ८०० रुपये प्रतिटन खर्च
येतो. हिंदुस्थानातील गव्हाची किंमत ६००० रुपये प्रतिटन धरली तर भारतात
येऊन स्पर्धा करण्यात मेक्सिकन शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५२०० रुपये
प्रतिटन मिळू शकतात. धावण्याच्या शर्यतीत एका स्पर्धकाला काही अंतर पुढे
उभे राहून सुरुवात करायची परवानगी द्यावी असा हा प्रकार आहे.
वाहतूक खर्चाचा लाभ घेऊनही भारतीय शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकला नाही तर काय करावे? भारतीय शेतकरी टिकू न शकण्याची दोन कारणे असू शकतात. एक म्हणजे शासकीय दक्षिणांच्या आधारे परदेशी शेतकऱ्यांचा उत्पादन आणि निर्यात खर्च कमी होऊ शकतो. भारत सरकार शेतकऱ्यांना अशी कोणतीच मदत देत नाही. दुसरे उघड कारण असे असू शकते की, भारतात काही माल नैसर्गिक अनुकूलता नसतानाही पिकवला जातो. बहुतेक देशात उसाचे पीक पावसाच्या पाण्यावर निघते. भारतात त्यासाठी कालव्यांचे
