बाजारपेठेत सब्सिडी मिळते तर भारतीय शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी म्हणजे उणे
सब्सिडी मिळते.
औद्योगिक देशात केवळ बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मदत मिळते असे
नाही. काही पिके केवळ घेण्याबद्दल तेथे सरकारी अनुदान मिळते; काही वेळा
पिके न घेण्याबद्दलही अनुदान मिळते. इंग्रज शेतकरी बाजारात गहू घेऊन गेला
की दर पोत्यामागे त्याला ४० पौंड रोख अनुदान मिळते. त्याखेरीज, देशातील
वेगवेगळ्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक समानता असावी यासाठीही
योजना राबवल्या जातात. भारतात अशा योजनांचा जवळजवळ अभावच
आहे. छोटे आणि सीमांत शेतकरी यांच्या मदतीकरिता काही चुटपुट योजना
आखल्या जातात, पण त्यांचा सारा लाभ सरकारी नोकरवर्ग आणि पुढारीच
खाऊन जातात. खते, वीज, पतपुरवठा यांकरिता शेतकऱ्यांना मोठ्या
प्रमाणावर अनुदाने दिल्याचा देखावा होतो; प्रत्यक्षात त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना
काहीच होत नाही.
श्रीमंत देशात शेतकऱ्यांना दक्षिणांची लयलूट आणि भारतासारख्या
देशात शेतकऱ्यांच्या पाठीवर चाबूक! ही शासन संस्थेची दोन टोकाची रूपे.
दोन्ही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे जागतिक श्रमविभागणी बिघडते. जागतिक
व्यापार संस्था सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्याचा यासाठीच प्रयत्न करते.
भारतासारख्या, शेतकऱ्यांवर आसूड उगारणाऱ्या शासनाविरुद्ध काही कार्यवाही
करणे जागतिक व्यापार संस्थेस शक्य नाही. तसे केले तर देशाच्या
सार्वभौमत्वाला धक्का लावल्याचा आक्षेप येतो. म्हणून जागतिक व्यापार
संस्थेचा कार्यक्रम हा श्रीमंत देशातील दक्षिणावाटपावर मर्यादा घालण्यावर लक्ष
देतो.
पूर्वी चीन देशात मुलगी जन्मताच तिचे पाय पट्ट्यांनी बांधून टाकत, त्यामुळे पावले लहान राहत आणि लहान पावले सौंदर्याचे लक्षण मानले जाई. क्रांतीनंतर या पद्धतीवर बंदी घालण्यात आली. त्यापलीकडे जाऊन, वर्षानुवर्षे पाय बांधून राहिलेल्या मुलींच्या पट्ट्या काढण्याचे फर्मान निघाले. आयुष्यात प्रथम पावलातून रक्त सळसळत जाऊ लागल्याच्या वेदना त्या मुलींना असह्य होत. त्या आक्रदून, आपले पाय पुन्हा बांधावेत अशी विनंती करीत. बंदिस्त अवस्थेत वर्षानुवर्षे राहिलेल्या भारतीय समाजाची परिस्थिती त्या चिनी
