आहे आणि शेतीच्या उत्पादनातही. पण, गणकयंत्रशास्त्रातील अमेरिकेचे
श्रेष्ठत्व अधिक सरस असल्याने त्यांनी हिंदुस्थानकडून काही शेतीमाल विकत
घेणे आणि त्यामुळे बचत झालेली साधने गणकयंत्रक्षेत्रात वापरणे अमेरिकेच्या
फायद्याचे आहे.
हिटलर, त्याचा वित्तमंत्री डॉ. शाख्त आणि त्यांच्याच गणनेतील
राजकारणी व्यापारक्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याचे थांबवतील तर जगातील
'आइनस्टाइन्स्'वर झाडूकाम करण्याची पाळी येणार नाही. जागतिक
व्यापारसंस्थेच्या साऱ्या वाटाघाटींचा आणि खटाटोपांचा उद्देश
व्यापारसंस्थेतील सरकारची ढवळाढवळ थांबवून ती अधिकाधिक कार्यक्षम
आणि संपन्न करणे हा आहे.
"भारता'वर सूर्य उगवणारच आहे
राजकारणी लोक आपल्या हाती सत्ता एकवटावी आणि टिकावी यासाठी आपापल्या देशातील कधी या, तर कधी त्या गटावर मेहेरनजर करून त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न करत असतात. शेतीमालाच्याच व्यापाराचे उदाहरण घेऊ. बहुतेक श्रीमंत देशांची सरकारे त्यांच्या देशातील शेतीक्षेत्राला भरपूर मदत करतात. कारखानदारी समाजाच्या तुलनेने तेथील शेतकरी वर्गाचे आर्थिक उत्पन्न कमी नसते, पण शहरी लोकांची सामाजिक प्रतिष्ठा खेड्यातील शेतकऱ्यांना लाभत नाही. किमान आवश्यक तेवढेच लोक शेतीवर राहावे यासाठी औद्योगिक देशातील सरकारे शेतीव्यवसाय अधिकाधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न करतात - काही मदत बाजारपेठेतून होते, काही मदत सरकारी तिजोरीतून. युरोपातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना खुल्या बाजारपेठेत जी किंमत मिळाली असती त्यापेक्षा ती ६०-६५% अधिक मिळावी अशा तऱ्हेच्या व्यवस्था तेथील सरकारे चालवतात. अमेरिकेतील व्यवस्था शेतकऱ्यांना ३०-३५% ची वाढीव किंमत पदरात टाकते. जपानचे सरकार शेतकऱ्यांना सर्वात सढळ हाताने मदत करते आणि त्यांना जवळजवळ दुप्पट किंमत मिळावी अशी व्यवस्था करते. भारतातील परिस्थिती अगदी उलट, येथे कारखानदारीच्या सेवेत शेतीला लावण्यात येते. परिणामतः, वर्षानुवर्षे भारतीय शेतकऱ्यास खुल्या बाजारपेठेच्या तुलनेने ८०% कमी किंमत मिळत आली आहे. थोडक्यात, बहुतेक श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांना
