ते फेरफार करून. मालाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी तुमची नाही, आमची.
किंबहुना आम्ही घेतलेल्या पंख्यावर तुमचे नाव नकोच, आमचे हवे. तुमच्या
उत्पादनशक्तीपैकी निम्मी आमच्या कामाला लावा किंवा पाहिजे तर त्यासाठी
नवा कारखाना टाका. एवढ्या उत्पादनासाठी तुमचा जाहिरातीवरचा खर्च,
विक्रेत्यांवरचा खर्च वाचणार आहे. घाऊक किंमत काय लावता ते बोला!
अशा तऱ्हेने सुपर मार्केट व्यवस्था स्वत:चे कारखाने काढत नाही, दुसऱ्यांकडून
उत्पादन करून घेते आणि बाजारपेठेतील किंमतीच्या तिसऱ्या चौथ्या
हिश्श्याच्या किंमतीने बाजारात आणते. उलाढाल वाढते. ग्राहकाचे भले, सुपर
मार्केटचे भले, उत्पादकांचे भले आणि साऱ्या अर्थव्यवस्थेचेही. उलाढाल
वाढल्याने, महागाईवर रोक, बेरोजगारी कमी असे सर्व भलेच भले! म्हणजे,
उत्पादनखर्चाचे परिणामकारक नियोजन हे तिसरे सूत्र.
प्रामाणिक इच्छा हवी
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात बाजारपेठेचे प्रश्न सोडवण्याच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मंड्यांचे कुभांड रचले. मध्यंतरी, महाराष्ट-ात युती शासनाने या समित्यांची मक्तेदारी संपवण्याची शिफारस मान्य केली पण ती अंमलात आणण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. मुंबईतील 'अपना बझार', वारणा नगर येथील १८-२० दुकानांचे जाळे असे काही किरकोळ अपवाद सोडले तर जगभर यशस्वी झालेल्या पर्यायी बाजारपेठेच्या व्यवस्थेचा प्रयोग आपल्याकडे आजपर्यंत झालाच नाही. अलीकडे मोठ्या शहरात अकबर अलीज्, फूड वर्ल्ड अशी महाकाय दुकाने लोकप्रिय होत आहेत. पण ती सुपर मार्केटच्या सर्वंकष व्यवस्थेची बरोबरी करू शकत नाहीत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपणे शेतीच्या संपन्नतेकरिता आवश्यक आहे. पण मक्तेदारी संपवताना एकाऐवजी अनेक पुढाऱ्यांचे अड्डे करून भागायचे नाही. त्यासाठी सुपर मार्केट व्यवस्थेसारखे नवे प्रयोग आवश्यक आहेत. यासाठी परदेशातील काही संस्थांशी हातमिळवणी करणे फायद्याचे ठरेल. दुर्दैवाने, अशा तऱ्हेने झालेले आजवरचे प्रयत्न शासनाने आणि नोकरशाहीने हाणून पाडले आहेत.
