म्हणजे भद्द्या मालाचे उत्पादन केले तरी तो विकत मिळावा यासाठी
ग्राहकांच्या रांगा लागतात. आणि मिळेल तो माल स्वीकारून ते चूपचाप
राहतात. स्पर्धा नाही; परदेशातील बहुदा कालबाह्य तंत्रज्ञानाच्या
उसनवारीमुळे संशोधनासाठी खर्च नाही. मक्तेदारीमुळे जाहिरात करण्याची
गरज नाही, उत्पादनात काही सुधारणा घडवण्याचीही आवश्यकता नाही.
असा हा आनंदाचा सुखसागर फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या भांडवलदार दोस्तांकरताच
राखून ठेवण्यात आला आहे. या क्षेत्रात समस्या आहे ती उत्पादकांची नाही
ग्राहकांची आहे. भिकार माल वर्षानुवर्षे महागड्या किंमतीत विकत घेत
रहायचा यापलीकडे ग्राहकाला काही पर्याय रहात नाही. परदेशातील वस्तूंच्या
जाहिराती पाहनूसुद्धा 'तोंडाला पाणी सुटावे', परदेशात जाण्याची संधी
मिळाली तर फार उत्तम, नच जमल्यास येनकेन प्रकारेण ‘इम्पोर्टेड माल'
मिळवावा. आणि त्यांचा उपयोग ‘प्रतिष्ठा चिन्ह' म्हणून करावा एवढीच
काय ती सुखवस्तू ग्राहकांपुरती मर्यादित शक्यता.
बाजारपेठेची समस्या सर्वच क्षेत्रांना जाचणारी आहे. शेतीच्या
बाबतीत, निदान पुढाऱ्यांना पोसण्यासाठी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीची
एकाचवेळी क्रूर आणि अजागळ व्यवस्था तयार करण्यात आली. सर्वच
क्षेत्रांचा विचार करून एक सर्वंकष बाजारपेठेची व्यवस्था तयार करता आली
असती ती न करता केवळ शेतीपुरती कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मंड्यांची
व्यवस्था तयार करून 'इंडिया-भारत' हे द्वैत अधिक ठळक झाले.
सुपर मार्केटांचे जाळे
अमेरिका, युरोप, जपान किंबहुना जगातील सर्वच प्रगत देशात बाजारपेठांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अगदी वेगळ्या तऱ्हेची बाजारव्यवस्था उभी झालेली आढळते. शेतीमालाच्या बाबतीत संघ तयार होतात ते एकेका शेतीमालाच्या उत्पादकांचे. भुईमूग उत्पादकांचा संघ वेगळा, सोयाबीन उत्पादकांचा स्वतंत्र इ. इ. हे संघ सुसज्ज कार्यालये ठेवतात, देशातील आणि देशाबाहेरील सर्व बाजारपेठांवर बारकाईने नजर ठेवतात. आपल्या मालाच्या वाणात जारपेठेतील मागणीनुसार फरक करणे किफायतशीर असेल तर ते वाण सदस्य शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देतात. इतर उत्पादक देशांवर मात करण्यासाठी सातत्याने नवनवीन संशोधन करून वेगवेगळी वाणे तयार
