हे फार महत्त्वाचे साधन ठरल्या आहेत.
केवळ, बचतीच्या शोषणासाठी
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात एकाधिकार
देण्याची काही आवश्यकता होती काय? बाजार समित्यांना, त्यांच्या मंड्या
असू द्यात, पण दुसऱ्या कोणी आपला माल घेऊन मंडीच्या भिंतीबाहेर
विकायला ठेवला तर त्यात दु:ख वाटण्याचे कारण काय? एखाद्या सोयीस्कर
जागी एक एक म्हणता म्हणता मोठ्या संख्येने शेतकरी जमू लागले आणि
तेथेही एक छोटीशी मंडी तयार झाली तर चोरी, खून, दरवड्याच्या प्रकरणी
निष्क्रिय राहणाऱ्या पोलीस व्यवस्थेस दंडुका घेऊन धावण्याचे कारण काय?
स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादाच्या मस्तीत कृषि उत्पन्न बाजार
समित्यांच्या मंड्यांची व्यवस्था झाली. तिच्या प्रेरणा गावातील प्रस्थापित
नेतृत्व नेस्तनाबूत करून त्यांच्याकडे जमा होणारे शेतीतील वरकड उत्पन्न
शहराकडे वाहून न्यावे, सत्ता टिकविण्यासाठी राजकीय संस्थाने तयार करावीत
व कार्यकर्त्यांना 'पांजरपोळ' खोलून द्यावेत याच असणार हे मंड्यांच्या
व्यवस्थेचे आजचे परिणाम पाहता स्पष्ट होते.
शेतमालाच्या बाजारपेठेची नवी व्यवस्था उभी करण्याची शक्यता तयार
झाली त्यावेळी जगात इतर देशात काय व्यवस्था आहे याचा अभ्यास करता
आला असता. तसे झाले असते तर काही वेगवेगळे प्रयोग होऊ शकले असते,
काही अनुभव मिळाला असता आणि शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या जुनाट
समस्येला काही तोडगा सापडू शकला असता. हा प्रश्न शेतीमालासाठी अत्यंत
निकडीचा, पण शेतीक्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे असे नव्हे.
उद्योजकतेलाही तीच वागणूक
तांत्रिक शिक्षण घेऊन नोकरी न करता उद्योजक बनायचे अशा उमेदीने अनेक तरुण पुढे येतात, नवनवीन उत्पादनांच्या त्यांच्याकडे अनेक कल्पना असतात. त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही भांडवलाची गरज असते. काही अत्यंत नाविन्यपूर्ण उत्पादनांच्या बाबतीत तर सारा व्यवहार प्रयोगाचा असतो, म्हणजे धोक्याचा. माल ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला तर छप्परफाड फायदा होण्याचीही शक्यता आहे आणि डाव हुकला तर तत्काळ दिवाळखोरांच्या यादीत जावे लागणार आहे. अशा वेळी लागणाऱ्या
