करून दिल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील.
२) मंडी-व्यवस्थेमुळे विशेष मातबर झालेला दुसरा गट म्हणजे
माथाडी कामगार. मंडीपूर्व व्यवस्थेत आवश्यक असेल तर शेतकरी किंवा
त्याचा मुलगा साऱ्या पोत्यांना पाठ लावून ती कचकन उचलत असे आणि
ठेवत असे. आजही मंडीत माल पाठवताना टेंपो, ट-क, बैलगाड्या शेतावर
भरताना हमाली शेतकरीच करतो, समितीच्या मंडीत हे करण्याची त्याला
परवानगी नाही. हमालीचे दर हमालांच्या युनियनने ठरवून घेतलेले आहेत.
ढिगापासून काट्याकडे फेरी वेगळी, काट्यापासून भरणीकडे फेरी वेगळी.
भरण्यानंतर वाहनापर्यंतची फेरी वेगळी. हमालीची रक्कम इतकी वाढली की
चाकण बाजारात बीडउस्मानाबादकडून दुष्काळाच्या वर्षी येऊन हमाल झालेले
निर्वासित शेतकरी आता स्थानिक शेतकऱ्यांना व्याजाने रकमा देऊन सावकार
बनले आहेत. पूर्वीच्या काळच्या बाजारव्यवस्थेपेक्षा बाजार समित्यांच्या
व्यवस्थेत सुधारणा काहीच नाही. वजने, मापे तशीच खोटी, पैसे हाती
पडण्याची दुष्करता तीच. पूर्वीच्या व्यवस्थेत मोकळेपणा होता. आता
कायद्याची दंडेली आली, पुढाऱ्यांचे राजकारण आले.
३) सगळ्यात मोठा फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो धनको
बँकांचा. पूर्वीच्या काळी शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी पाठवला की पठाण
सावकार मागोमाग जाई; आडत्याच्या दरवाजाशी उभा राही आणि शेतकरी
विक्रीचे पैसे घेऊन बाहेर पडला की आपली वसुली पुरी करी आणि
त्यावेळच्या त्याच्या इच्छेप्रमाणे शेतकऱ्याला दोनचार दंडुकेही मारी.
पाकिस्तान झाले, पठाण गेले. राहिले ते सारे पंचतारांकित हॉटेलांच्या
किंवा तत्सम संस्थांच्या बाहेर रुबाबदार पेहराव करून मोठ्या थाटात दारवान
म्हणून उभे राहतात आणि दिवसापोटी शेकडोंनी रुपये बक्षिसी म्हणून
कमावतात.
त्यांचे कर्जवसुलीचे काम आता बाजारसमित्याच करतात. लाठी, छडीचा फारसा प्रयोग होत नाही, पण वसुलीत जबरदस्तीचा भाग तेवढाच. पठाणांनी वसूल केलेली रक्कम हिशोबात घातलेलीच नाही, असे सहसा घडत नसे. तोट्यात चालणाऱ्या शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची वसुली सक्तीने आणि कार्यक्षमतेने करण्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आणि त्यांच्या मंड्या
