अधिकार आडत्यांना दिला आहे. काही पिकांच्या बाबतीत विक्रीची सारी
किंमतसुद्धा कर्जापोटी वळती केलेली दाखवली जाते. अशी
कापून ठेवलेली रक्कम तातडीने धनको सोसायटीकडे पोचती करायला आडते म्हणजे काही
दूधखुळे नाहीत. शेतकऱ्यांकडून रक्कम कापून घेतली जाते. ती धनकोकडे
पोचत नाही, त्यामुळे शेतकरी व्याज, दंडव्याज भरत राहतो. एवढेच नाही तर
भरलेल्या कर्जापोटीही त्याच्या घरावर जप्ती येते. घरातील चीजवस्तू,
घरावरील पत्रे, घरासमोरील मोटारसायकल जप्त करून नेली जाते. असे
सरसहा घडत असते.
सरकारी कायद्याखाली मंडी आली म्हणजे मोजमाप, तोलाई चोख
झाली असे कोणीही छातीवर हात ठेवून म्हणू शकणार नाही. थोडक्यात,
विक्रीची शाश्वती नाही, तोलाईची खात्री नाही, विक्रीचे पैसे केव्हा मिळतील
हे सांगता येत नाही.
हे सगळे हालहाल करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना समितीला कर द्यावा
लागतो, आडत द्यावी लागते, तोलाई, हमाली द्यावी लागते. बाजारसमितीने
काही निधी गोळा करायचे ठरवले तर त्यासाठीही शेतकऱ्याच्या विक्रीच्या
रकमेतून सक्तीची कपात केली जाते. घरी खायला नाही, पोरांना शाळेत
पाठवता येत नाही असा कुणबी अनेक विद्यालयेमहाविद्यालये, मंदिरे आणि
धर्मादाय संस्था यांच्यासाठी सतत निधी देतच असतो. मग कृषि उत्पन्न बाजार
समितीमुळे फायदा झाला कुणाचा?
बाजार समित्या कोणाच्या फायद्याच्या?
१) सर्वात जास्त फायदा झाला तो पुढारी मंडळींचा. समितीचा सदस्य होणे किंवा सभापती होणे पुढच्या आमदारकीची नांदीच समजायची. समितीकडे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या करापोटी कोट्यवधी रुपये जमतात. त्यांच्याशी हवा तसा खेळ करणे सहज शक्य होते. समितीच्या मंड्यांसाठी प्रत्येक ठिकाणी सरकारने गावाच्या मध्यभागी अत्यंत मौल्यवान जमीन संपादन करून समितीला दिलेली असते, या जमिनींचा व्यवहार हा अनेक समित्यांचा प्रमुख व्यवसाय झाला आहे. मिळालेल्या जमिनीवर कोणी प्रक्रिया कारखाने बांधले नाहीत. पण आदरणीय नेत्यांकरिता मंगल कार्यालये किंवा इतर व्यावसायिक इमारती बांधण्यासाठी जमिनी जवळ जवळ फुकट उपलब्ध
