जाणार, पण सर्व बोलींची कमाल मर्यादा मंडीच्या बाहेरच, आधीच
ठरल्यासारखी. जो भाव निघेल त्याला नाकारण्याची शक्यता काही नाही.
पुण्याच्या महात्मा फुले मंडईतदेखील आणलेला भाजीपाला फारच मातीमोल
भावाने जाऊ लागला तर बैलगाड्याबरोबर आलेल्या बैलांना शेतकरी तोच
माल खाऊ घालतात असे दृश्य अनेकदा दिसते. माल घराकडे परत घेऊन
जाण्याची शक्यता नाही, कारण वाहतुकीचा खर्च अवाढव्य. घरी नेऊनही
काही उपयोग नाही कारण आज ना उद्या पुन्हा मंडीत परत आणावा लागणार
आहे, तेदेखील पुन्हा एकदा वाहतुकीवर पैसे खर्चुन. पुढच्यावेळीतरी काय
भाव मिळेल याची काय खात्री? माल घराकडे वाहून न्यायचा आणि परत
वाहून आणायचा या यातायातीचा खर्च सुटेल इतकी अधिक किंमत दुसऱ्या
खेपेस मिळण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. माल बाजारातच पडू द्यावा तर
पुन्हा, उन्हापावसापासून सांभाळण्याची सोय नाही. एखादा वळीवाचा पाऊस
आला तर सगळ्या मालाचा चिखल होण्यास काही वेळ लागणार नाही. अशा
हवालदिल परिस्थितीत शेतकरी आला.
बाजार समित्यांची मक्तेदारी
साऱ्या देशभरातल्या हजारो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यापैकी
एकीच्याही मंडीवर न खपणाऱ्या मालावर प्रक्रिया करून साठवून ठेवण्याची
सोय नाही. आपल्या बाजारपेठेत भाव नाही. देश-परदेशात कोठे जरा बरा
भाव मिळून पडतळ सुटण्याची शक्यता असेल तर तेथे माल पाठवण्याची
व्यवस्था नाही. थोडक्यात, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना मक्तेदारी मिळाली;
सत्ता मिळाली. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत सुधारणा काहीच झाली नाही.
समित्यांच्या मंड्यातही खोट्या वजनमापांचा व्यवहार खुलेआम चालतो.
विकल्या गेलेल्या मालाचे पैसे आडत्याने शेतकऱ्यांना ४८ तासात पोचते
करावेत अशी कायद्याची तरतूद आहे. त्यासाठी काही भांडवल आडत्याने
घालावे, अशी अपेक्षा आहे हे उघड आहे. प्रत्यक्षात आडते व्यापाऱ्यांकडून
पैसे मिळतील तेव्हा त्यातूनच काही रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करतात.
विक्रीची रक्कम मिळण्यास शेतकऱ्यांना आठवडे नाही महिनेन् महिने लागतात. याखेरीज, शेतकरी कोणत्या सहकारी सोसायटीचा वा कारखान्याचा कर्जदार असेल तर विक्रीच्या रकमेतून त्या कर्जापोटी रक्कम कापून घेण्याचा
